शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होणार!
By admin | Published: September 1, 2015 03:26 AM2015-09-01T03:26:38+5:302015-09-01T03:26:38+5:30
शेडनेट, पॉलिहाऊस व औषधी वनस्पती लागवडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करू न त्यांच्या जमिनी
नागपूर : शेडनेट, पॉलिहाऊस व औषधी वनस्पती लागवडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करू न त्यांच्या जमिनी बँकेकडे गहाण करणाऱ्या मार्केटिंग कंपन्यांविरुद्ध आता गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता बळावली आहे.
आता या विषयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जातीने लक्ष घालून सोमवारी शेतकऱ्यांसह कृषी अधिकारी व बँक प्रतिनिधींची बैठक घेतली. यात जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीवर तीव्र चिंता व्यक्त करू न संबंधित मार्केटिंग कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, असे सांगितले. सोबतच या सर्व प्रकरणांची कृषी विभाग व शिखर बँकेने सविस्तर चौकशी करू न येत्या दहा दिवसात अहवाल सादर करा, असेही त्यांनी निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
या बैठकीला प्रामुख्याने भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस उपस्थित होत्या. दरम्यान त्यांनी औषधी वनस्पतीच्या नावाखाली मार्केटिंग कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची कशाप्रकारे फसवणूक केली, याविषयी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली. विशेष म्हणजे, यासंबंधी सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने ‘शेतीवर आधुनिक दरोडा’ या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित करू न शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.
पीक विम्याचा घोळ
यावेळी कचारीसावंगा येथील ९३ शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत पीक विम्याचा लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष मांडण्यात आली. संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांच्या मते, या सर्व शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी पीक विम्याचे पैसे बँकेकडे जमा केले. परंतु त्या पैशाचा चेक संबंधित विमा कंपनीपर्यंत पोहोचलाच नाही. त्यामुळे संबंधित विमा कंपनीने या सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान झाले असताना त्यांना अजूनपर्यंत नुकसान भरपाई दिलेली नाही. कृषी विभागाने संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधला असता, बँकेकडून त्यांना ९३ शेतकऱ्यांनी जमा केलेले पैसेच मिळाले नसल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली. मात्र यासंबंधी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली असता, त्यांनी हा संबंधित विमा कंपनी व बँकेमधील घोळ असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका व्यक्त केली. तसेच यासाठी काटोल येथील उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी व बँक अधिकाऱ्याची एक समिती स्थापन करू न चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.