सरपंचासह ५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे जातप्रमाणपत्र ठरविले अवैध

जात पडताळणी समितीचा : गडचिराेली जिल्ह्याच्या काेरेगावचा प्रकार : गाेंड-गाेवारी समाजात असंताेष

नागपूर: अनुसूचित जाती-जमाती जात पडताळणी समितीने आदिवासी गाेंड गाेवारी जमातीच्या ५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहेत. गडचिराेली जिल्ह्यातील देसाईगंज तालुक्याच्या काेरेगाव येथील सदस्यांसाेबत हा प्रकार झाला आहे. या निर्णयामुळे सरपंचासह ५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व अवैध ठरण्याची शक्यता असून यामुळे आदिवासी गाेंड-गाेवारी समाजात प्रचंड असंताेष पसरला आहे.

देसाईगंज तालुक्यातील काेरेगाव हे गाेंड गाेवारी जातीचे प्राबल्य असलेले गाव आहे व येथील सरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्यांच्या जागा समाजासाठी आरक्षित आहेत. यात हे उमेदवार ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झाले हाेते. त्यानंतर या सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला हाेता. या समितीने निर्णय घेत ५ सदस्यांची प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत.

यामध्ये काेरेगावच्या सरपंच कुंदा तुळशीराम वाघाडे यांच्यासह अशाेक वासुदेव राऊत, पुष्पा जगन दूधकुवर, डाकराम मोतीराम राऊत आणि दीपा वाघाडे या सदस्यांचा समावेश आहे. जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाने ग्रामपंचायतीची अर्धी टीम अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या सर्व सदस्यांनी जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविराेधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी रितसर याचिका टाकून निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे समाजातही प्रचंड असंताेष पसरत चालला आहे. राज्य सरकार गाेवारींच्या मूलभुत प्रश्नाबाबत वेळकाढू धाेरण राबवित असल्याने समाजाला या समस्यांना ताेंड द्यावे लागते, असा आराेप करीत गरीब समाजाने कधीपर्यंत न्यायालयात लढावे, असा सवाल आदिवासी गाेंड गाेवारी समाज संघटनेने केला आहे.

वडणे समितीच्या अहवालापूर्वी निर्णयाने आश्चर्य
४४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयात गाेंड गाेवारीबाबत नमूद असलेली चुकीची माहिती दुरुस्त करण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी गाेंड गाेवारी संघटनेतर्फे २६ जानेवारी २०२४ पासून सुरू झालेले आमरण उपाेषण व ५ फेब्रुवारी राेजी लाखाेंच्या संख्येने उपस्थित राहून समाज बांधवांनी आंदाेलन केले हाेते. त्यामुळे राज्य सरकारने आदिवासी गाेंड गाेवारी जमातीच्या अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती वडणे यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली हाेती व ६ महिन्यात अहवाल सादर विश्वास दिला हाेता. मात्र वडणे समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केला नाही. असे असताना जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

आता असंताेषाचा भडका उडणार

गाेंड गाेवारी जमातीच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारद्वारे स्थापित न्या. वडणे समितीचा अहवाल येईपर्यंत जात पडताळणी समितीने हा निर्णय थांबवायला हवा हाेता. मात्र कुणाच्यातरी दबावामुळे जात पडताळणी समिती आकस ठेवून गाेंड गाेवारी जमातीच्या लाेकांवी अन्याय करीत आहे. गरीब गाेवारी कधीपर्यंत न्यायालयाची लढाई लढावी? गाेंड गाेवारी समाजाच्या सहनशीलतेचा बांध फुटत चालला आहे. या निर्णयाबाबत लवकरच समाजाची बैठक हाेईल. समाजाच्या असंताेषाचा भडका उडेल, ५ फेब्रुवारीपेक्षा दुप्पट संख्येने गाेंड गाेवारी समाज लवकरच नागपुरात जमा हाेईल व या असंताेषाला सरकारच जबाबदार राहिल.
- कैलाश राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गाेंड गाेवारी संघटना, महाराष्ट्र