पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कास्ट्राईबची निदर्शनेे ()

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण नाकारल्यामुळे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे शुक्रवारी राज्य शासनाच्या विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य शासनाच्या विरोधात नारे-निदर्शने करण्यात आली. यानंतर शिष्टमंडळातर्फे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा आणि जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

मागासवर्गीयांना कर्नाटक व इतर राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात येत आहे. मात्र राज्य शासन हे आरक्षण देण्यासाठी चालढकल करीत आहे. राज्य शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीसाठी ३३ टक्के पदे राखून ठेवली होती. परंतु त्यानंतर ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अचानक ७ मे रोजी मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. याशिवाय ९ जून रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना राज्य शासनाने मागासवर्गीयांच्या विरोधात भूमिका घेतली असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारले आहे. हेतुपुरस्सर सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यान, अनेक विभागांनी मागासवर्गीयांना डावलून पदोन्नतीचे आदेश जारी केल्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष उत्पन्न झाला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणे हे असंवैधानिक असल्याची प्रतिक्रिया महासंघातर्फे व्यक्त करण्यात आली. तत्कालीन युती शासन व महविकास आघाडी हे दोन्ही सरकार मागासवर्गीयांच्या विरोधात असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या आंदोलनामध्ये सरचिटणीस नरेंद्र धनविजय, जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे, राजकुमार रंगारी, परसराम गोंडाणे, प्रबोध धोंगडे, बबनराव ढाबरे, प्रेमदास बागडे, सुभाष गायकवाड, चंद्रदर्शन भोयर, विभूती गजभिये, जलिंधर गजभारे, गणेश सोनटक्के, दिलीप चौरे, अजय वानखेडे आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.