सिमेंटची दरवाढ, ग्राहक व बिल्डर्सला फटका

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील सिमेंट कंपन्यांनी उन्हाळ्यात ‘कार्टेल’ वरून सिमेंटची दरवाढ केली असून त्याचा फटका बिल्डर्ससोबत ग्राहकांना बसत आहे.

ठळक मुद्देकंपन्यांचे ‘कार्टेल’ ३० ते ३५ टक्के वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील सिमेंट कंपन्यांनी उन्हाळ्यात ‘कार्टेल’ वरून सिमेंटची दरवाढ केली असून त्याचा फटका बिल्डर्ससोबत ग्राहकांना बसत आहे. यंदा लोकसभेची निवडणूक असल्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे कठीण आहे. संपूर्ण उन्हाळ्यात दरवाढ कायम राहणार आहे. त्यामुळे बांधकामाचे दर १५ ते २० चौरस फूट वाढले आहेत.

चार महिने झळ सोसावी लागणार
देशात सहा ते सात मोठ्या सिमेंट उत्पादक कंपन्या आहेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात ‘कार्टेल’ करून दरवाढ करतात. गेल्यावर्षी दरवाढीनंतर केंद्रीय स्पर्धा आयोगाने कंपन्यांवर सहा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. पण यावर्षी सर्वजण निवडणुकीत गर्क असल्याचा फायदा सिमेंट कंपन्या घेत आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या घरकुलाच्या बांधकाम दरात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रेराच्या नियमानुसार प्रकल्प नोंदणी केल्यानंतर दर वाढविता येत नाही. त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसत आहे. पावसाळ्यात दर कमी होतील, पण उन्हाळ्यात बांधकाम वेगात होत असल्यामुळे जवळपास चार महिने सिमेंट दरवाढीची झळ बिल्डर्सला सोसावी लागणार असल्याचे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सिमेंट पोत्याचे दर ३३० ते ३५० रुपये
फेब्रुवारीमध्ये २५० रुपयांवर असलेले सिमेंट पोत्याचे दर सध्या ३३० ते ३५० रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यात ३० ते ३५ टक्के वाढ झाली आहे. पदाधिकाºयांनी सांगितले की, रेरामध्ये नोंदणीकृत प्रकल्पाचे चौरस फूट दर निश्चित असतात. ते वाढविता येत नाहीत. खासगी क्षेत्रातील बिल्डर्सने नवीन प्रकल्पाचे दर वाढविले तर आधीच मंदी असलेल्या या क्षेत्रात ग्राहक मिळणार नाही. त्याचा फटका बिल्डर्सला बसत असला तरीही ग्राहक मिळविण्यासाठी ते दर वाढविणार नाहीत. पण दरवाढ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत.

सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी
केंद्र सरकारने गरिबांना कमी किमतीत घरकूल उपलब्ध व्हावे म्हणून पंतप्रधान आवास योजना आणली आहे. पण अशा दरवाढीमुळे योजनेचा उद्देश यशस्वी होणार नाही. याशिवाय सिमेंटवर आकारण्यात येणारा २८ टक्के जीएसटी बांधकामाच्या दरवाढीला कारणीभूत आहे. सरकारने बांधकामावर जीएसटी १२ वरून ५ टक्के आणि किफायत घरावर जीएसटी ८ वरून १ टक्क्यावर आणल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. पण सिमेंटच्या वाढीव किमतीमुळे घरकुलाची किंमत वाढत आहे. सरकारने सिमेंटचे उत्पादन मूल्य जाहीर करावे आणि १२ टक्के जीएसटी आकारावा, अशी क्रेडाईची मागणी आहे. जीएसटी कमी झाल्यास घरकुलाच्या किमती कमी होतील आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना निश्चितच मिळणार आहे.

कंपन्यांचे ‘कार्टेल’ चुकीचे
उत्पादक कंपन्या ‘कार्टेल’ वरून उन्हाळ्यात सिमेंटचे दर वाढवितात. हे चुकीचे आहे. दरवाढीवर सरकारने कायमच नियंत्रण आणावे. उन्हाळ्यात दरवाढ करून पावसाळ्यात मागणीअभावी दर कमी करतात, हा नेहमीचाच प्रकार आहे. बांधकाम साहित्यांच्या किमतीत थोडीफार चढ-उतार सहन करता येते. मंदीच्या काळात ग्राहकांकडून जास्त पैसे आकारता येत नाहीत. दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बिल्डर्सला बसतो.
- गौरव अगरवाला, सचिव,
क्रेडाई नागपूर मेट्रो.

लोखंडाच्या किमतीत घट
सिमेंटचे दर ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढले, पण लोखंडाच्या किमतीत १० ते १२ टक्के घट झाल्यामुळे बिल्डर्सला थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. लोखंडाची किंमत ४८ वरून ४२ रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. लोखंडावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. तो १२ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास बांधकाम क्षेत्राला फायदा होईल, असे क्रेडाईच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले.