ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा

ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात जातीनिहाय जनगणना करून, ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. ओबीसी समाजाचे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याकरिता संबंधित आयोगाची नियुक्ती करावी. यासाठी लागणारा डाटा योग्य पद्धतीने संकलित करून त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये, अशी ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र होण्याकरिता ८ लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा रद्द करुन नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे. निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय मांगे, कार्याध्यक्ष नरेंद्र कुकडे, तालुकाध्यक्ष विलास चालखोर, गजानन पांडे, विलास बोकडे, पी.एन.जामोदकर, विनोद ठाकरे, बबनराव पडोळे, माजी सरपंच संतोष कटरे, संजय मांगे, गजानन पांडे, अशोक रहांगडाले, मनोज मानकर, सुभाष वऱ्हाडे, नरेंद्र गुंजकर, बाबा आष्टणकर, अजय घवघवे, मारोती काटवे, खेमराज थेटे आदींचा समावेश होता.