केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण कामगारविरोधी

केंद्र व राज्य शासन सातत्याने कामगारविरोधी धोरणे राबवित असून यामुळे देशातील औद्योगिक क्षेत्राचा माहोल ढासळत चालला आहे. या धोरणांमुळे कामगारांची स्थिती वाईट झाली असून भविष्यात ‘बंधुआ’ कामगार होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संघटित, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशातील ४० कोटी कामगारांनी एकत्रित येऊन सरकारच्या धोरणाविरोधात उभे होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस व त्यांच्या संलग्नित संस्थांनी केले आहे.

ठळक मुद्देबंधुआ मजदूर करण्याचा आरोप ४० कोटी श्रमिकांना एकजूट होण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : केंद्र व राज्य शासन सातत्याने कामगारविरोधी धोरणे राबवित असून यामुळे देशातील औद्योगिक क्षेत्राचा माहोल ढासळत चालला आहे. या धोरणांमुळे कामगारांची स्थिती वाईट झाली असून भविष्यात ‘बंधुआ’ कामगार होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संघटित, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशातील ४० कोटी कामगारांनी एकत्रित येऊन सरकारच्या धोरणाविरोधात उभे होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस व त्यांच्या संलग्नित संस्थांनी केले आहे.
संघटनेच्या महाराष्ट्र शाखेचे संघटन सचिव रवींद्र यावलकर यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्र मध्यप्रदेश व गुजरात राज्याच्या शासनाने असे कामगारविरोधी कायदे पारित केले आहेत. नव्या कायद्यानुसार ३०० कर्मचारी कार्यरत असलेल्या उद्योग संस्थांना कुठलीही परवानगी न घेता कंपनी बंद क रण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वीचे धोरण १०० कर्मचाºयांवर मर्यादित होते. नव्या कायद्यानुसार कंपनी मालक कधीही आपली संस्था बंद करून कामगारांना घरी पाठवण्याचे अधिकार दिले आहेत. यामुळे कामगारांवर अचानक बेरोजगार होण्याचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या एका कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेत कामगारांची संघटना स्थापन करण्यासाठी ३० टक्के कामगारांची सदस्यता आवश्यक करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १५ टक्केवर होती. याशिवाय संघटना स्थापन करताना संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे असणे आवश्यक आहे. श्रम क्षेत्रात काम करणारे या संघटनेचे नेतृत्व करण्यास पात्र राहणार नाहीत. न्यायालयाबाहेर सामंजस्य करण्याचे धोरणही राबविण्यात आले आहे. हे सर्व कायदे मालकांचे हित लक्षात घेऊन करण्यात आले असून कामगारांना मारक ठरणार असल्याचे यावलकर म्हणाले. या धोरणांविरोधात कामगारांना एकजूट करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत असून महाराष्ट्र नॅशनल युनियन बीएसएनएल वर्कर्स कार्याध्यक्ष दिलीप कोसारे व जिल्हा सचिव सूर्यकांत शेंडेकर यांना जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे यावलकर यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले.