जनगणनेच्या मुद्यावर केंद्राने ओबीसींना फसवले : छगन भुजबळ याची टीका

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी जनगणनेच्या मुद्यावर ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०११ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ओबीसी जनगणनेचे समर्थन करीत केंद्राला पत्र लिहिले होते.

ठळक मुद्देजनगणनेसाठी संघर्ष करू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी जनगणनेच्या मुद्यावर ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०११ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ओबीसी जनगणनेचे समर्थन करीत केंद्राला पत्र लिहिले होते. आता सरकार ओबीसींचे राजकीय वर्चस्व आणि मागण्या पाहता ओबीसी जनगणना करण्यापासून मागे हटत आहे. एकूणच केंद्र सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे केली.
छगन भुजबळ हे शनिवारी नागपुरात पाहोचले. यावेळी काही पत्रकारांशी ते चर्चा करीत होते. भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र लिहून हे स्पष्ट केले की, ओबीसींची जनगणना शक्य नाही. जनगणना सुरू होण्याच्या अगदी वेळेवर असे सांगून केंद्र सरकारने ओबीसी नेतृत्वाशी धोका केला आहे. संसदेत आलेल्या प्रस्तावाचा सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी समर्थन केले होते. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनीही २० ऑगस्ट २०१८ रोजी ओबीसी जनगणनेसाठी होकार दिला होता. यामुळे ओबीसी शांत होते. ऐन वेळी जनगणना नाकारण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्याना भेटतील. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार सुद्धा २ मार्चनंतर केंद्राशी चर्चा करणार आहेत.
भुजबळ म्हणाले, १९३१ मध्ये इंग्रजांनी जनगणना केली होती. आजपर्यंत पर्याप्त मनुष्यबळ आणि संगणकीकृत यंत्रणा असूनही केंद्र सरकार जनगणना करण्यास का नकार देत आहे, हे न समजण्यासारखे आहे. तामिळनाडू सरकारने ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणास तर्कसंगत बनवण्यासाठी राज्यात जनगणना केली होती. महाराष्ट्रातही यावर विचार व्हायला हवा. परंतु जनसंख्या आयुक्तांद्वारे करण्यात आलेली जनगणनाच अधिकृत असते, असेही त्यांनी सांगितले.

काहीही झाले तरी सरकार चालणार 
सीएए, एनआरसी, मुस्लीम आरक्षण यासारख्या मुद्यांमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये तणाव निर्माण होत असल्याच्या वृत्तांबाबत भुजबळ म्हणाले, काहीही झाले तरी हे सरकार पूर्ण चालेल. तीन पक्षांचे हे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेलच. पण येणारे १५ वर्षेही सत्तेत राहील. भाजपनेही हताशपणा सोडून देऊन विरोधी पक्षाची भूमिका बजावयाला हवी. 

मनपा बरखास्त करण्याचा विचार नाही
आमचे सरकार सुडाचे राजकारण करीत नाही. मागच्या वेळी नंदलाल कमिटीच्या रिपोर्टच्या आधारावर मनपा बरखास्त करण्यात आली होती. सध्या असा कुठलाही रिपोर्ट नाही. सुडाचे राजकारण माझ्यापेक्षा जास्त कुणी समजू शकत नाही. आमचे सरकार असे करणार नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.