केंद्राने बियाणे कायदा कडक करावा : सुनील केदार

नागपूर : हंगामाच्या तोंडावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस बीटी बियाणे येते. ते रोखण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा कार्यरत असली तरीही कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे हा कायदा कठोर व्हावा, अशी मागणी पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी पत्रकार परिषदेतून केली.

सुनील केदार म्हणाले, केंद्र सरकारने खतांच्या किमती मागे घ्याव्यात, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. बियाणांसंदर्भातील कायदा हा केंद्राचा आहे. नागपूर जिल्ह्यात मागील वर्षी बोगस बियाण्यांच्या १६ प्रकरणांची नोंद झाली आणि गुन्हे दाखल झाले; परंतु कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. गुन्ह्याचा तपशील आल्यावर शास्त्रज्ञ त्यावर अभ्यास करतात, त्यांचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कारवाई होत नसल्याने बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कारवाई करता येत नाही.

मागील वर्षी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. त्याची मदत झाली. यावेळी खतांची दरवाढ २५ टक्के झाली. यावर केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारतमधील एकही योजना अद्याप सुरू झाली नाही. दुधाचे भाव स्थिर राहण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे पैसे मागितले. मात्र, सहा महिन्यांपासून छदामही दिला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.