शिष्यवृत्ती योजना समाप्त करण्याचे केंद्र सरकारचे षडयंत्र : सुखदेव थोरात

Conspiracy to end scholarship scheme , nagpur news डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७६ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची योजना बंद करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकारने रचले आहे, असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व असोसिएशन फॉर सोशल ॲण्ड इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत केला.

ठळक मुद्देअनुसूचित जाती, जमातींची प्रगती खोळंबणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७६ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची योजना बंद करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकारने रचले आहे, असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व असोसिएशन फॉर सोशल ॲण्ड इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत केला.

डॉ. थोरात यांनी सांगितले की, सध्या या योजनेत देशभरातील सुमारे ६२ लाख एस.सी., एस.टी. विद्यार्थी आहेत. ही योजना राज्यांना पूर्ण आर्थिक मदतीसह केंद्रीय योजना म्हणून सुरू झाली होती. काही काळानंतर हळूहळू ही योजना राज्य व केंद्राच्या वाट्यासह संयुक्त योजनेत रूपांतरित झाली. सुरुवातीला या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. परंतु आता तो कमी होऊन ४० टक्के केंद्र व ६० टक्के राज्य असा झाला आहे. केंद्राचा ४० टक्के वाटासुद्धा राज्यांना उशिरा प्राप्त होतो. गेल्या काही वर्षांत केंद्राचा निधी ११ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीनुसार, केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीमधला वाटा आता फक्त १० टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत आहे. याचा अर्थ राज्यांना शिष्यवृत्तीचा ९० टक्के भार आता सोसावा लागेल. हे अशक्य आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला हा भार सोसण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. एकूणच हा प्रकार म्हणजे दलित आदिवासींना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव असल्याचे थोरात यांनी म्हटले आहे. पत्रपरिषदेला डॉ. कृष्णा कांबळे, डॉ. त्रिलोक हजारे, प्रदीप नगरारे, पूरण मेश्राम, गौतम कांबळे, अमन कांबळे उपस्थित होते.

केंद्राचा ६० व राज्याचा ४० टक्के वाटा असावा

अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी ही योजना नियमितपणे सुरू राहणे आवश्यक आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के व राज्यांचा वाटा ४० टक्के असा असावा. केंद्र सरकारने शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी १० हजार कोटींची तरतूद करावी, तसेच उत्पन्नाची मर्यादासुद्धा २ लाखावरून ८ लाख रुपये करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या विषयावर येत्या सोमवारी संविधान चौकात विविध संघटनांतर्फे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.