उपराजधानीतील अजब बंगल्याची अजब निविदा; आॅनलाईन टेंडरमध्ये ईश्वर चिठ्ठी!

डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत राज्यातील जास्तीतजास्त कामकाज ई-गव्हर्नन्स पद्धतीने व्हावे व निविदा प्रक्रिया ही ई-निविदा प्रक्रियेने असावी, अशी सरकारची रोखठोक भूमिका आहे. निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या  भ्रष्टाचारावर लगाम आणि कामकाजात पारदर्शकता आणू पाहणाऱ्या  सरकारच्या धोरणाला नागपुरातील मध्यवर्ती संग्रहालयाकडून (अजब बंगला) सुरुंग लावण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देतर कसा होणार डिजिटल महाराष्ट्र?शासकीय नियमांनाच फासला हरताळपहिली निविदा रद्द, दुसरीही गोत्यात

जितेंद्र ढवळे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत राज्यातील जास्तीतजास्त कामकाज ई-गव्हर्नन्स पद्धतीने व्हावे व निविदा प्रक्रिया ही ई-निविदा प्रक्रियेने असावी, अशी सरकारची रोखठोक भूमिका आहे. निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या  भ्रष्टाचारावर लगाम आणि कामकाजात पारदर्शकता आणू पाहणाऱ्या  सरकारच्या धोरणाला नागपुरातील मध्यवर्ती संग्रहालयाकडून (अजब बंगला) सुरुंग लावण्यात आला आहे. पदभरती संदर्भातील पहिली आॅनलाईन प्रक्रिया तांत्रिक त्रुटीत फसल्यामुळे दुसऱ्या  निविदेतही गोलमाल झाल्याचा अजब प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रक्रियेत हितसंबंध जोपासण्यासाठी संग्रहालयाकडून आॅनलाईनच्या जमान्यात ईश्वर चिठ्ठीचा आधार घेतला आहे, हे विशेष.
मध्यवर्ती संग्रहालय नागपूर येथे आऊटसोर्सिंग (बाह्ययंत्रणेद्वारे) पद्धतीने पदभरती करण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी १० पदांच्या पदभरतीसाठी आॅनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कंत्राटदार संस्थांना २७ सप्टेंबर रोजी अर्ज करायचे होते. यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी ही निविदा उघडण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत ११ महिन्याकरिता समन्वयक (सहायक अभिरक्षक), डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, शिपाई, पहारेकरी आणि माळी अशा एकूण १० पदांचा समावेश होता. अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय यांच्या कार्यालयाने जाहीर केलेल्या या आॅनलाईन प्रक्रियेत चार कंत्राटदार संस्थांनी भाग घेतला होता. महिन्याला १,३१,१६६ रुपये दराची ही निविदा होता. या प्रक्रियेत तीन संस्था आॅनलाईन निविदा प्रक्रियेसाठी पात्रही ठरल्या होत्या. यात निविदा प्रक्रियेच्या १४ टक्के कमी दर देणाऱ्या नागपुरातील असेंट बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्थेला अभिरक्षक कार्यालयाकडून २९ रोजी पत्र पाठविण्यात आले. यात असेंट बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्थेने दाखल केलेल्या निविदेचा दर १४ टक्के(बिलो)असल्याने ही संस्था कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विविध शासकीय नियमांची पूर्तता कशी करणार, अशी विचारणा करण्यात आली होती. यावर या संस्थेने संस्थेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याने आणि त्यासंदर्भातील पुरावे निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर केल्याचे नमूद करीत अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालयाकडे त्यांनी पाठविलेल्या पत्राला उत्तर दिले. यावर पुन्हा १२ आॅक्टोबर रोजी अभिरक्षक कार्यालयाने या संस्थेला पत्र पाठवीत शासन निर्णय क्रमांक सीएटी-२०१७/ प्र.क्र.८ इमा-२, दि.१२ एप्रिल २०१७ चा आधार घेत अंदाजपत्रकीय दराच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी दर भरल्यास अतिरिक्त इसारा रक्कम/कामगिरी सुरक्षा ठेव रकमेची बँक प्रतिभूती हमी निविदेसोबतच बँक प्रतिभिूती हमीची प्रत स्कॅन करून ई-निविदा भरताना अपलोड करणे आवश्यक होते. परंतु असेंट संस्थेने बँक प्रतिभूतीची हमी सादर केली नसल्याचे कारण देत त्यांची निविदा रद्द केली. यावर या संस्थेने उपरोक्त शासन निर्णयाची माहिती असली तरी अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालयाने जारी केलेल्या आॅनलाईन निविदेत बँक प्रतिभूती हमी अपलोड करायची तरतूद किंवा तशी सोय नसल्याने तसे करता आले नाही. त्यामुळे संस्था यात दोषी कशी, अशीविचारणा करीत उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट करीत, या निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शेवटी या संस्थेने केलेला पत्रव्यवहार आणि आॅनलाईन निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी लक्षात घेता अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय नागपूर यांनी २४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी ही निविदा प्रक्रिया रद्दही केली होती.

दुसऱ्यांदाही तोच घोळ

२१ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या निविदा प्रक्रियेत दोष असल्याने किमान दुसरी निविदा प्रक्रिया या कार्यालयाने सर्व शासकीय नियमांचा अभ्यास करून राबविली, अशी कंत्राटदार संघटनांची अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. या कार्यालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आॅनलाईन निविदेच्या अटीत व शर्तीत बदल केला. यात पहिल्याच अटीत जर काही कारणास्तव ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दराच्या निविदेमध्ये दर समानता आढळून आल्यास दुसऱ्या  दिवशी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या व हजर असलेल्या निविदाधारकांसमोर ईश्वर चिठ्ठीद्वारे सोडत घेऊन निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. यासोबतच याप्रकारे निविदा प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर कोणतीही हरकत विचारात घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मुळात आॅनलाईन निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासंदर्भात शासनाने जाहीर केलेल्या १२ एप्रिल २०१७ च्या निर्णयानुसार आॅनलाईन निविदाप्रक्रियेमध्ये ईश्वर चिठ्ठी पद्धतीने सोडत काढण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. मग अजब बंगल्यात हा अजब शोध कसा लागला? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

सरकारचे नियम सोयीसाठी
राज्य सरकारच्या १२ एप्रिल २०१७ रोजीच्या निर्णयाचा आधार घेत बँक प्रतिभूतीची हमी स्कॅन कॉपी अपलोड केली नसल्याने, पहिल्या निविदा प्रक्रियेत अभिरक्षक कार्यालयाने असेंट संस्थेची निविदा रद्द केली होती. मात्र याच शासन निर्णयात ४.३ पृष्ठ क्रमांक ११ वर निविदा प्रक्रियेसंदर्भात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. यात निविदा प्रक्रिया राबविणाऱ्या  कार्यालयाने मूळ प्रारूप निविदेमध्ये कुठलाही बदल करू नये, असे म्हटले आहे. जर मूळ प्रारूप निविदेमध्ये कुठलाही बदल न केल्यास नवीन केलेली मागणी ही द्वितीय समजण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र दुसऱ्या  निविदा प्रक्रियेत अभिरक्षक मध्यवर्ती संग्रहालयाने बदल केला आहे. यात या कार्यालयाच्या निविदा अर्जावर समन्वय सहायक अभिरक्षकाचे पद भरायचे असे नमूद केले असले तरी, त्याच्या वेतनश्रेणीचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे काल्पनिक वेतनश्रेणीच्या तक्त्यात देण्यात आलेली पदे आणि भरावयाची पदे याचा मेळ बसत नसल्याने ही निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निविदेच्या मूळ प्रारूपात बदल केल्याने ही अभिरक्षक कार्यालयाने काढलेली निविदा दुसरी कशी होणार, हा तांत्रिक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.