सीईओ देणार का संघटना पदाधिकाऱ्यांना सवलत ?

शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २ जानेवारी २०१७ ला जीआर काढून राज्यातील २६० शासनमान्य संघटनांची यादी प्रकाशित केली.

जि.प. एकही संघटना शासनमान्य नाही : बदल्यावरून संघटना आमने-सामने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २ जानेवारी २०१७ ला जीआर काढून राज्यातील २६० शासनमान्य संघटनांची यादी प्रकाशित केली. या यादीत नागपूर जि.प.च्या एकाही संघटनेचा समावेश नाही. शनिवारी जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बदल्यांचे समुपदेशन आहे. २ जानेवारीचा शासन निर्णय जि.प.च्या काही कर्मचारी संघटनांना मान्य नाही तर काहींची भूमिका संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सवलत मिळालीच पाहिजे अशी आहे. त्यामुळे बदल्यावरून संघटना आमने-सामने आल्या असून, सीईओंची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या चार ते पाच संघटना आहे. मात्र शासनाच्या २६० संघटनाच्या यादीत त्यांचे नाव नाही. या संघटना फार जुन्या असून त्यांनी अधिकृत नोंदणी केली आहे. शिवाय कामगार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नोंदणी हीच या संघटनाची मान्यता असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे २ जानेवारीचा निर्णय जिल्हा परिषद संघटनाना मान्य नाही. एका कर्मचारी संघटनेनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ या नियमातील तरतुदी या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. त्या तरतुदी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक)नियम १९६७ मधील तरतूदी लागू होत असल्याचा दावा केला आहे. याच मुद्दावर २ मार्च २०१७ ला ग्रामविकास विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या मान्यतेबाबत कायदे आणि नियमातील तरतूदी या संघटनाना लागू करण्याची तरतूद आहे का, यावर कामगार आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु त्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने शासनमान्य संघटनावरुन पेच निर्माण केला आहे.
मुळात शासन निर्णयामध्ये कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलीत सूट मिळावी अशी तरतूद आहे. याचा फायदा काही कर्मचारी घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बदली प्रक्रियेत संघटनांचा हा वाद पुढे आला आहे.