सीईओ साहेब : हागणदारीमुक्ती कराच पण - आधी पाणीटंचाईचे बघा!

मे महिन्याचा आठवडा उलटल्यानंतरही जिल्ह्याचा पाणीटंचाई कृती आराखडा अद्याप थंडबस्त्यात आहे. ४४८ गावातील या टंचाई उपाययोजनांची जिल्हा परिषदेकडून अंमलबजावणीच ..

 यवतमाळ : मे महिन्याचा आठवडा उलटल्यानंतरही जिल्ह्याचा पाणीटंचाई कृती आराखडा अद्याप थंडबस्त्यात आहे. ४४८ गावातील या टंचाई उपाययोजनांची जिल्हा परिषदेकडून अंमलबजावणीच सुरू न झाल्याने ग्रामीण जनतेची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे. ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाई ऐवजी प्रशासन शौचालयांवर भर देत असल्याने सर्वांनाच या कारभाराचे ‘कौतुक’ वाटत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनेक गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

नदी-नाले व पाण्याचे अन्य स्रोत आटल्याने नागरिकांना दूरवरून पाणी आणावे लागत आहे. ही संभाव्या पाणीटंचाई जिल्ह्यातील किमान ४४८ गावात उद्भवणार असा अंदाज बांधून जिल्हा परिषदेने तेथील टंचाई उपाययोजनांसाठी चार कोटी २९ लाख ५६ हजारांचा कृती आराखडा तयार केला होता. त्याला जिल्हा प्रशासनाने मंजुरीही दिली. परंतु प्रत्यक्षात या आराखड्यानुसार अद्यापही टंचाई उपाययोजनांची कामे सुरू झालेली नाही. आराखडा, कामांचे प्रस्ताव, अंदाजपत्रक, मंजुरी, कामाचे प्रत्यक्ष आदेश आणि कामाला सुरुवात असे वेगवेगळे टप्पे आहेत. मात्र टंचाई उपाययोजनांची कामे अद्याप आराखड्याच्या बाहेर निघाली नसून फाईलीतच असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक आतापर्यंत टंचाई निवारणाची कामे किमान ७० ते ८० टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा टक्केही कामे झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. संपूर्ण जिल्ह्यात पाणीटंचाई हा हॉट विषय असताना प्रशासनाकडून त्याला बगल दिली जात आहे.

उलट त्याऐवजी ग्रामस्तरावरील प्रत्येकाला ‘शौचालय किती बांधता’ असा एकच सवाल विचारला जात आहे. ग्रामसेवक तर या एकाच कामात व्यस्त असल्याचे सांगितले जाते. प्रशासन पाणीटंचाईऐवजी शासनस्तरावर केवळ कौतुकाचा विषय ठरलेल्या हागणदारीमुक्तीवर भर देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारीही हागणदारीमुक्तीच्या सुरात सूर मिळवित असल्याने त्यांनी प्रशासनापुढे नांग्या तर टाकल्या नाही ना असा संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पाणीटंचाई विषय बाजूला पडल्याने ही बाब सिद्ध झाली आहे. दरवर्षी एकाच गावावर पाणीटंचाई निवारणार्थ शासनाचा निधी खर्च केला जात आहे. या ऐवजी त्या गावातील कायम उपाययोजनेवर कुणीच बोलताना दिसत नाही. मे महिना सुरू होऊनही पाणीटंचाई उपाययोजना फाईलीतच अडकून असल्याने जिल्हा परिषदेच्या राजकीय व प्रशासकीय कारभाराची गती काय आहे हे लक्षात येते. (जिल्हा प्रतिनिधी)