प्रमाणपत्र तर मिळाले, वस्तुस्थिती वेगळीच!

राज्य सरकारने नागपूर शहराला हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही वेगळीच आहे.

ठळक मुद्देहागणदारीमुक्ती : तीन हजाराहून अधिक शौचालये झालेली नाही

राजीव सिंग ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने नागपूर शहराला हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही वेगळीच आहे. नागपूर शहरात अजूनही तीन हजारांहून अधिक कुटुंबांकडे शौचालये नाही. त्यामुळे त्यांना सामूहिक शौचालयाचा वापर करावा लागतो. वेळप्रसंगी त्यांना उघड्यावर शौचासाठी जावे लागते.
गांधी जयंतीनिमित्ताने सरकारकडून नागरिकांना स्वच्छतेचे आवाहन केले जाते. परंतु स्वच्छता अभियान रस्त्यांवर झाडू मारून फोटो काढण्यापुरतेच मर्यादित राहू नये. वैयक्तिक शौचालय उभारण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. सामूहिक व सार्वजनिक शौचालयेसुद्धा पुरेशी नाहीत.
राज्य सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी आठ हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी के ली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून चार हजारांची अतिरिक्त मदत केली जात आहे. असे एकूण १२ हजार रुपये शौचालयासाठी दिले जाते. वैयक्तिक शौचालयासाठी महापालिकेकडे २१,९१३ अर्ज आले होते. यातील १३,००१ अर्जांची तपासणी करण्यात आली. १२,४९४ अर्ज मंजूर करण्यात आले तर ७,८९८ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. ९,३५० वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले. ५५७ शौचालयांची कामे सुरू आहेत. ९३५ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. मुख्यालयाकडे ५०७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. टक्केवारीचा विचार करता ४.२७ टक्के शौचालयांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सार्वजनिक शौचालये महत्त्वाची
महाराष्ट्रात ७१.३ टक्के कुटुंबांकडे शौचालये आहेत. २१ टक्के नागरिक सामूहिक शौचालयांचा वापर करतात तर ७.७ टक्के नागरिक उघड्यावर शौचाला जातात. राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात ही आकडेवारी निदर्शनास आली होती. त्यानंतर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला चालना देण्यात आली.
आसीनगरची स्थिती दयनीय
उत्तर नागपुरातील आसीनगर झोनमध्ये वैयक्तिक शौचालयांसाठी सर्वाधिक ६,०१० अर्ज आले होते. यातील ३,५७५ अर्जाची छाननी करून ३,३९० अर्ज मंजूर करण्यात आले. यातील २,७११ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले. या झोनमधील १.६१ टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक कुटुंबांकडे शौचालय बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले. अशा ठिकाणी सामूहिक शौचालये उभारली जात आहेत. या वर्षात १२ ते १५ सामूहिक शौचालये उभारली जात आहेत.