‘सीजीएसटी’मुळे अधिकारी संकटात

सीजीएसटीमुळे विदर्भात कार्यरत असलेल्या केंद्रीय अबकारी, सीमाशुल्क आणि सेवा कर विभागातील अधीक्षक आणि निरीक्षकांच्या जवळपास १०० जागा कमी होणार आहेत.

केंद्रीय अबकारी विभाग : अधिकाऱ्यांच्या १०० जागा कमी होणार
मोरेश्वर मानापुरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सीजीएसटीमुळे विदर्भात कार्यरत असलेल्या केंद्रीय अबकारी, सीमाशुल्क आणि सेवा कर विभागातील अधीक्षक आणि निरीक्षकांच्या जवळपास १०० जागा कमी होणार आहेत. अधिकाऱ्यांना विभागाच्या भोपाळ कॅडर कन्ट्रोल आॅथॅरिटीशी संलग्न करण्याचे आदेश नवी दिल्ली येथील महासंचालक व मानव संशाधन विकास विभागाने (डीजीएचआरडी) दिले आहेत. डीजीएचआरडीच्या निर्णयामुळे अनेक अधिकारी सेवानिवृत्ती घेण्याच्या तयारीत आहेत.
बदली सत्र आणि विदर्भावर सतत होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात नागपुरातील मुख्य आयुक्त कार्यालयासमोर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अधीक्षक आणि निरीक्षकांनी निदर्शने केली. डीजीएचआरडी विभागाने बदलीवर पुनर्विचार करून विदर्भाला न्याय द्यावा, अशी अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. विदर्भविरोधी धोरण आणि बदली सत्रामुळे अनेक अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजावर निश्चितच परिणाम होणार आहे.

औद्योगिक क्षेत्राला फटका
केंद्रीय अबकारी, सीमाशुल्क आणि सेवाकर विभागाच्या विदर्भ क्षेत्रांतर्गत नागपूर-१, नागपूर-२ आणि वर्धा असे तीन संचालनालय आहेत. सीजीएसटीमुळे तीन संचालनालयाला नागपूर-१ आणि नागपूर-२ अशा दोन विभागात विभागले आहे. नागपूर-१ अंतर्गत अर्धे नागपूर व पूर्व विदर्भ आणि नागपूर-२ मध्ये अर्धे नागपूर व पश्चिम विदर्भाचा समावेश केला आहे. सध्या तिन्ही संचालनालयात २४४ अधीक्षक आणि ३२३ निरीक्षकांची पदे मंजूर आहे. पण अनेकजण निवृत्त झाले आहेत. उर्वरित पदांपैकी जवळपास ५० अधीक्षक आणि ५० निरीक्षकांची भोपाळ संचालनालयात बदली केली आहे. त्यामुळे विदर्भात फार कमी अधिकारी राहतील आणि त्याचा फटका विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्रातील करदात्यांना बसणार आहे. विदर्भात पूर्वीच कमी अधिकारी आहेत, पण बदलीमुळे हिंगणा औद्योगिक वसाहतीतील करदात्यांना केवळ एकच अधीक्षक सेवा देणार आहे. याशिवाय हजार करदात्यांमध्ये एक अधिकारी समीकरण झाले आहे. कामाच्या ताणामुळे उद्योजकांना कुणीही मार्गदर्शन करणार नाही आणि आतापर्यंत सुरळीत सुरू असलेली कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज
जुन्या सीपी अ‍ॅण्ड बेरारनुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भासाठी भोपाळ हे कॅडर कन्ट्रोल कार्यालय आहे. कुणाला किती अधिकारी द्यायचे हे भोपाळवरून ठरते. विदर्भात अधिकाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे विदर्भाचा सध्या असलेला तीन हजार कोटींचा महसूल कमी होणार आहे. नागपुरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. त्यात ठिकाणी दररोज १० अधीक्षक आणि १० निरीक्षक कार्यरत असतात. पण अधिकारी कमी झाल्याचा फटका या ठिकाणीही बसणार आहे. राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य आहे. त्यांनी याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या बदलीमुळे विदर्भातून होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

धोरणानुसार अधीक्षक नाहीत
केंद्रीय अबकारी, सीमाशुल्क आणि सेवाकर विभागाच्या २०१२ च्या धोरणानुसार देशस्तरावर एका संचालनालयात ९० अधीक्षक असायला हवे. पण २०१४ मध्ये ही संख्या ६२ ते ६५ पर्यंत कमी झाली. त्यानंतर धोरणाचा मूळ उद्देशच धुळीस मिळाला. फिल्ड स्टाफ कमी केला. बदलीमुळे नागपूर-१ संचालनालयात केवळ ४९ अधीक्षक (गरज ७०) व ५६ निरीक्षक आणि नागपूर-२ मध्ये ४९ अधीक्षक (गरज ७०) व ५६ निरीक्षकांना ठेवण्यात आले आहे. तुलनात्मकरीत्या भोपाळ कॅडर कन्ट्रोल आॅथॅरिटींतर्गत कार्यरत भोपाळ, इंदूर, जबलपूर, उज्जैन, रायपूर या ठिकाणी कामाचा व्याप कमी असतानाही जास्त अधीक्षक आणि निरीक्षक ठेवले आहेत. भोपाळमध्ये ८६ अधीक्षक व १०४ निरीक्षक, रायपूरमध्ये ६६ अधीक्षक व ८१ निरीक्षक, उज्जैनमध्ये ७१ अधीक्षक व ८५ निरीक्षक, जबलपूर येथे ७१ अधीक्षक व ८५ निरीक्षक अणि इंदुर येथे ७९ अधीक्षक आणि ९१ निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय नागपूर मुख्य आयुक्त कार्यालयात १६ अधीक्षक आणि २७ निरीक्षक कार्यरत राहील. या तुलनेत भोपाळ मुख्य आयुक्त कार्यालयात ४९ अधीक्षक आणि ८९ निरीक्षकांची नियुक्ती करून विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.