ग्राहक आयोग अध्यक्ष, सदस्य नियुक्तीवरील निर्णय थांबवला

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ११ ऑगस्ट रोजी देशातील सर्व ग्राहक आयोगामधील अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे आठ आठवड्यात भरण्याचा आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी ही बाब लक्षात घेता, ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती नियमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय थांबवला आणि प्रकरणातील पक्षकारांना यासंदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली.

विवादित नियमाविरुद्ध महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर काही दिवसापूर्वी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. त्यानंतर याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. तो निर्णय शुक्रवारी जाहीर केला जाणार होता. दरम्यान, राज्य सरकारने अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. परिणामी, उच्च न्यायालयाने निर्णय थांबवला.

--------------

असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा आयोग सदस्य पदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्य पदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही पदावर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.