राज्यभरातील विद्यापीठे ‘आययूएमएस’अंतर्गत येणे आव्हानच

राज्यभरातील विद्यापीठांच्या कामामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये ‘आययूएमएस’ (इंडिग्रेटेड युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम) ही प्रणाली लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्दे‘डिजिटल’ प्रणाली लागू होणार कशी? वेगळ्या कार्यप्रणाली व आराखड्याचे गणित कसे जमणार?

योगेश पांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यभरातील विद्यापीठांच्या कामामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये ‘आययूएमएस’ (इंडिग्रेटेड युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम) ही प्रणाली लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाची कार्यप्रणाली वेगवेगळी आहे. अशा स्थितीत कार्यप्रणाली व आराखड्याचे एकाच मापदंडानुसार गणित बसविण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. ही एकीकृत ‘डिजिटल’ प्रणाली कशी काय लागू होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कामामध्ये सुुसूत्रता यावी यासाठी मागील वर्षी ‘आययूएमएस’ प्रणालीसंदर्भात शासकीय पातळीवरून पावले उचलण्यात आली. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रवेश, परीक्षा, निकाल इत्यादीसंदर्भातील विविध समस्यांवर ‘एन्ड टू एन्ड’ तोडगा मिळेल, असा दावादेखील करण्यात आला. ‘आययूएमएस’अंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय व ‘महाआयटी’तर्फे विविध ‘मॉड्युल्स’ विकसित करण्यात आली. यात प्रवेश,‘अ‍ॅकेडेमिक्स’, महाविद्यालये, मनुष्यबळ व्यवस्थापन व प्रशासन यांच्याशी निगडित ‘मॉड्युल्स’ यांचा समावेश आहे. याअंतर्गत गुणवत्तेच्या आधारावरील प्रवेश, जागा वाटप, नोंदणी प्रक्रिया, वसतिगृह नोंदणी, हजेरी, शुल्क, अभ्यासक्रम तयार करणे, अ‍ॅकेडेमिक कॅलेंडर, परीक्षा व्यवस्थापन, संशोधन व्यवस्थापन, महाविद्यालयांची संलग्नता, महाविद्यालयांवर लक्ष ठेवणे, ‘ई-सर्व्हिस बुक’, महाविद्यालय व विद्यापीठातील शिक्षक, कंत्राटी शिक्षक व प्राचार्यांची भरती, पदोन्नती, वित्त व लेखा, ई-निविदा, विधी प्रकरणे, पेरोल, पीएफ, पेन्शन इत्यादीबाबत ‘एन्ड टू एन्ड सोल्युशन्स’ देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्येक विद्यापीठाचे ‘अ‍ॅकेडेमिक कॅलेंडर’ वेगवेगळे असते. काही विद्यापीठांमध्ये संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. तर नागपूर विद्यापीठासारख्या विद्यापीठात ही संख्या साडेपाचशेहून अधिक आहे. अनेक महाविद्यालयांकडून तर नेमका ‘डाटा’देखील दिलेल्या मुदतीत देण्यात येत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक विद्यापीठातील परीक्षा व्यवस्थापन, निकालांची पद्धत, मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे. मग सर्वांना समान प्रणाली लागू करणे ही तारेवरची कसरत ठरणार आहे. अशा स्थितीत ‘आययूएमएस’ राबविणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाविद्यालयांची डोकेदुखी वाढणार?
दरम्यान, या सॉफ्टवेअरमध्ये संलग्नित महाविद्यालयांचीदेखील इत्थंभूत माहिती असेल. अनेक महाविद्यालयांमध्ये तर नियमांनुसार नियमित शिक्षकांचादेखील अभाव आहे, तर बऱ्याच ठिकाणी प्राचार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून विद्यापीठांनाच माहिती देण्यात चालढकल करण्यात येते. त्यांच्याकडून ‘आययूएमएस’ प्रणालीला विरोध आहे. याशिवाय सर्व ‘डाटा’ अपलोड करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.