आॅटोरिक्षांना परमिट नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान

नवीन परमिट नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नीलेश लोखंडे यांच्यासह ३७ आॅटोरिक्षाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

हायकोर्टात याचिका : राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस
नागपूर : नवीन परमिट नाकारण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नीलेश लोखंडे यांच्यासह ३७ आॅटोरिक्षाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, नागपूर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्या आॅटोरिक्षाचालकांनी परमिट मिळविण्यासाठी आॅनलाईन प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. जाहिरातीनुसार परमिटसाठी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक होते. दहावी उत्तीर्ण अर्जदार पुरेशा संख्येत न मिळाल्यास इयत्ता आठवी उत्तीर्ण अर्जदारांचा विचार करण्यात येणार होता. याचिकाकर्ते इयत्ता आठवी उत्तीर्ण असल्यामुळे त्यांना पात्र ठरवून यादी जाहीर करण्यात आली होती. यानंतर इयत्ता दहावी उत्तीर्ण नसल्याच्या कारणाने त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी राज्य शासनाने मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ७४(३)अंतर्गत आदेश जारी करून आॅटोरिक्षांना नवीन परमिट देणे थांबविले आहे. त्यावेळी राज्यात १२ हजार ३६० वैध परमिट होते. ३१ मार्च २०१५ रोजी नागपूर शहरात ९२५५ परमिट होते. यापैकी ३१०५ परमिटची मुदत संपली होती. यामुळे राज्य शासनाने १ आॅक्टोबर २०१३ रोजीच्या निर्णयानुसार नागपूर शहरात १५५२ नवीन परमिट (रद्द झालेल्या परमिटच्या ५० टक्के) जारी करण्याची परवानगी दिली. २०१४ मध्ये ११७० नवीन परमिट जारी करण्यात आले. ३८२ परमिट अद्याप बाकी आहेत. यासाठी दावा विचारात घ्यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे.
याचिकाकर्त्यांनी नवीन परमिट जारी करण्यावर असलेल्या बंदीलाही आव्हान दिले आहे. शासनाने ३० जानेवारी २००८ रोजी ठरविलेल्या गुणोत्तरानुसार एक लाख लोकसंख्येमागे ८०० आॅटोरिक्षा परमिट आवश्यक आहे. नागपूर शहरातील ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंतच्या २४ लाख लोकसंख्येनुसार ९९८९ नवीन परमिट जारी करणे प्रस्तावित आहे. सध्या नागपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ४० लाखांवर असल्यामुळे ३२ हजार परमिटची गरज आहे. त्यानुसार शहरात २२ हजार नवीन परमिट जारी करणे गरजेचे आहे, असा हिशेब याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट करून वादग्रस्त आदेश मागे घेण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)