केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देणाऱ्या आदेशाला आव्हान

नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेतील विविध आधारहीन मुद्दे वगळण्याच्या आदेशाला याचिकाकर्ते मो. नफिस खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. खान यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामध्ये गडकरी यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सहाव्या ऑर्डरमधील नियम १६ अंतर्गत अर्ज दाखल करून या याचिकेतील आधारहीन मुद्दे वगळण्याची विनंती केली होती. २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने तो अर्ज अंशत: मंजूर करून खान यांना आधारहीन मुद्दे वगळण्याचा आदेश दिला. त्यावर खान यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध असल्याचा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिकेत केला आहे.

--------------

निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी तहकूब

उच्च न्यायालयाने खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची बाब लक्षात घेता निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी ३ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. गडकरी यांनी २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा योग्य हिशेब सादर केला नाही. निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी खरे उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे खान यांचे म्हणणे आहे.