राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला देणार आव्हान

State Election Commission order Challenge सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला माध्यम बनवून राज्य निवडणूक आयोग स्वत:चे मत लादत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार पुनर्विचार याचिका

 लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला माध्यम बनवून राज्य निवडणूक आयोग स्वत:चे मत लादत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.

शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जि.प. सदस्य सलील देशमुख, दिनेश बंग, माजी गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे यांनी रविभवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी चंद्रशेखर कोल्हे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण पूर्णपणे कमी करण्यास सांगितले नाही. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली असल्याने मर्यादेवरील जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्यास सांगितले आहे. परंतु आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही मुद्यांवर राज्य निवडणूक आयोगाने आपले मत लादून सर्व जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्यास सांगितले. हा ओबीसींवर अन्याय आहे. आयोगाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याची तयारी सुरू असून लवकरच न्यायालयात जाणार आहे. पत्रपरिषदेला प्रकाश नागपुरे, बबन आव्हाडे, अनिल ठाकरे, निशिकांत नागमोते, नीलिमा ठाकरे, सुचिता ठाकरे, रश्मी आरघोडे, अ‍ॅड. रितेश धावडा, देवका बोडखे, बापू चरडे, सतीश रेवतकर आदी उपस्थित होते.

 या परिस्थितीस भाजपच जबाबदार

भाजप सरकारच्या काळापासूनच हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे. जि.प.मध्ये भाजपाची सत्ता असताना अडीच वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली. भाजपकडून न्यायालयात योग्यरीत्या बाजू मांडण्यात आली नाही. ओबीसींची माहितीही गोळा करण्यात आली नाही. आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जाणारेही भाजपचे व्यक्ती होते. या परिस्थितीसाठी संपूर्णपणे भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 तरीही सदस्यत्व रद्द केले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सुरुवातीला जिल्ह्यातील १६ जि.प. सदस्य व ६ पंचायत समितीच्या १५ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. नंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्या सर्व जागा खुल्या वर्गात करून उरलेल्या ७ पंचायत समितीतील ओबीसी सदस्यांचेही सदस्यत्व रद्द केले. विशेष म्हणजे तिथे संपूर्ण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण होते. त्यामुळे सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.