काटोल पोटनिवडणुकीवरील स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

विधानसभेच्या काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगितीला भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर १ एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे१ एप्रिलला सुनावणी : भारतीय निवडणूक आयोगाची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधानसभेच्या काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगितीला भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर १ एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांच्या रिट याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ मार्च रोजी या पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यावर भारतीय निवडणूक आयोगाचा आक्षेप आहे. ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक असल्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये असे सरोदे यांचे म्हणणे आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. या जागेची पोटनिवडणूक लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीसोबत घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने गत १० मार्च रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार, ११ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान घेऊन २३ मे २०१९ रोजी निकाल जाहीर केला जाणार होता. जून-२०१९ मध्ये विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आहे. त्यात नवनिर्वाचित सदस्याला शपथ देण्याची व अन्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली गेली असती. परंतु, विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता जाहीर होईल. परिणामी, पोटनिवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आमदार म्हणून कार्य करण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी मिळेल. दरम्यान तो आपल्या मतदारसंघासाठी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित दुष्काळग्रस्त भागात काटोलचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत पोटनिवडणुकीवर चार ते पाच कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेणे चुकीचे होईल असे मुद्दे सरोदे यांनी उच्च न्यायालयात मांडले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या तथ्यांसह कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अवैध असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.