११५२ वैद्यकीय अधिकारी भरतीच्या वैधतेला आव्हान

नागपूर : राज्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ११५२ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रक्रियेविरुद्ध बीएएमएस डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकाकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर ही भरती या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील, असा अंतरिम आदेश दिला, तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये डॉ. प्रीतमसिंग ठाकूर यांच्यासह एकूण नऊ बीएएमएस डॉक्टरांचा समावेश आहे. ३१ ऑक्टोबर २००० रोजी जारी जीआरनुसार बीएएमएस डॉक्टर्सकरिता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २५ टक्के पदे आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य सरकारने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ११५२ पदांपैकी एकही पद बीएएमएस डॉक्टर्सकरिता आरक्षित ठेवले नाही. या भरतीसाठी ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध राज्य सरकारला १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी निवेदन सादर करण्यात आले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पुरुषोत्तम पाटील व ॲड. दिलीप सुरजुसे यांनी कामकाज पाहिले.

----------------

यापूर्वीही दिले नाही आरक्षण

यापूर्वी राज्य सरकारने ८९९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यासंदर्भात १ एप्रिल २०२१ रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. त्या भरतीतही बीएएमएस डॉक्टर्सना आरक्षण देण्यात आले नाही. त्यामुळे ३० एप्रिल २०२१ रोजी निवेदन सादर करून आरक्षण मागण्यात आले होते. सरकारने त्याचीदेखील दखल घेतली नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

------------------

कोरोना काळात सेवा दिली

२०१९-२० मध्ये वैद्यकीय अधिकारीपदी अस्थायी नियुक्ती मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत प्राण धोक्यात टाकून सेवा दिली. असे असताना सर्वांना २४ मे २०२१ रोजी सेवेतून कमी करण्यात आले. हा निर्णय अन्यायकारक आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.