निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे ‘ही’ आहेत आव्हाने

भारताच्या नव्या अर्थमंत्री म्हणून श्रीमती निर्मला सीतारामन यांची नियुक्ती झाली आहे. १९६९-१९७० साली श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यानंतर आता ४९ वर्षांनी देशाला पुन्हा एकदा महिला वित्तमंत्री आणि त्याही अर्थशास्त्रात एम.ए. झालेल्या मिळाल्या आहेत.

सोपान पांढरीपांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारताच्या नव्या अर्थमंत्री म्हणून श्रीमती निर्मला सीतारामन यांची नियुक्ती झाली आहे. १९६९-१९७० साली श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यानंतर आता ४९ वर्षांनी देशाला पुन्हा एकदा महिला वित्तमंत्री आणि त्याही अर्थशास्त्रात एम.ए. झालेल्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने सीतारामन कशा पेलणार हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.

बेरोजगारी : नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या (एनएसएसओ) अहवालानुसार देशात सध्या ७.८० कोटी बेरोजगार आहेत. यामुळे ३५ ते ४० कोटी जनता प्रभावित झाली आहे. या सर्वांना रोजगार/नोकऱ्या देणे हे सीतारामन यांच्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

अन्नधान्य उत्पादन : सध्या देशात २७० दशलक्ष टन अन्नधान्य कृषी क्षेत्रात उत्पन्न होते. हे उत्पादन वाढले तर ग्रामीण भागात रोजगार वाढतो. सध्या कृषी क्षेत्राची वाढ २.५० ते ३.५० टक्के आहे. ती ४ टक्के वाढवणे म्हणजे अन्नधान्य उत्पादन दरवर्षी १०.८० दशलक्ष टनाने वाढवणे आवश्यक आहे. हे सीतारामन यांचेपुढील दुसरे आव्हान असेल.

जीडीपीचा दर : गेल्या पाच वर्षात जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढीचा दर ७.२० टक्क्यावरून ६.५० टक्क्यावर कमी झाला आहे. तो वाढवण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर सध्याच्या ५ टक्क्यावरून १० ते १२ टक्के व सेवाक्षेत्र वाढीचा दर सध्याच्या ९-१० टक्यावरून १२ ते १४ टक्के करणे आवश्यक आहे.

निर्यात वाढवणे : भारताची दरवर्षी निर्यात ३५० अब्ज डॉलर्स व आयात ४५० अब्ज डॉलर्स अशी असते. त्यामुळे विदेश व्यापारातील तोटा १०० अब्ज डॉलर्स (७ लाख कोटी रुपये) एवढा असतो व तो जीडीपीच्या जवळपास ३.५० टक्के असतो. तो दोन टक्क्यावर आणण्यासाठी निर्यात ५० ते ६० अब्ज डॉलर्सने वाढवणे आवश्यक आहे.

थकीत कर्जाचा डोंगर - देशातील १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज ९.५० लाख कोटीवर पोहचले आहे. याशिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चर लिझींग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आय एल अँड एफएस) या सरकारी कंपनीने बँकांचे तब्बल ९६००० कोटी थकवले आहेत. हे १०.५० लाख कोटी वसूल करून सरकारी बँकांना पुन्हा कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे.

वित्तीय तूट - सरकारने अर्थसंकल्पातून योजना खर्च गैर योजना खर्च हटवला असला तरी केंद्र व राज्य सरकारांची मिळकत अर्थसंकल्पीय अथवा वित्तीय तूट जीडीपीच्या ७ टक्के म्हणजे १६.५० लाख कोटीवर पोहचली आहे. सरकारी रोख्यामार्फत कर्ज उभारून सरकार खर्च चालवते आहे. त्यामुळे ही तूट किमान ३.५० टक्क्याने कमी होणे आवश्यक आहे.

कंपनी कराचा दर - वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचेकडे कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचाही कार्यभार आहे. गेल्या (२०१८ च्या) अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्स (कंपनी कराचा) दर २५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी ३० ऐवजी २५ टक्के केला आहे.

जीएसटीचे सुलभीकरण - या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होईल तेव्हा वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीला दोन वर्षे पूर्ण होतील. जीएसटी नेटवर्क धिम्या गतीने चालते व ई-वे बिलाची प्रक्रिया किचकट व वेळ खाणारी आहे, अशी व्यापार उद्योग क्षेत्राची तक्रार आहे. त्यामुळे जीएसटीचे सुलभीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.