बेझनबागमधील अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाला आव्हान

बेझनबाग सोसायटीमधील अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देसरकार सर्वोच्च न्यायालयात : उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित आदेश दिला होता. बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीवर भूखंड पाडून ते विकण्यात आले आहेत. त्या भूखंडांवर मोठमोठी घरे बांधण्यात आली आहेत. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने गत २६ फेब्रुवारी रोजी संबंधित आदेश दिला होता. सोसायटीमधील अतिक्रमण असलेली ५४ हजार ४३७.१९ चौरस मीटर जमीन मैदाने, उद्याने इत्यादी ओपन स्पेसकरिता आरक्षित आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या चौकशी अहवालानुसार, या जमिनीवर ३६९ व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे. ३७९५.४७ चौरस मीटर जमिनीवर ३४ मिल कामगारांनी, ३५ हजार १६२.०४ चौरस मीटर जमिनीवर मिल कामगारांच्या ३०८ वारसदारांनी तर, ३५९५.६५ चौरस मीटर जमिनीवर इतर २८ व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. उर्वरित जमिनीवर बुद्ध विहार, गोदाम, दुकाने इत्यादी विविध प्रकारचे अतिक्रमण आहे.