अनुसूचित जातीचा दावा परत पाठविण्याच्या निर्णयाला आव्हान

नागपूर : १९५० पूर्वीची महाराष्ट्राशी संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाही म्हणून महार-अनुसूचित जातीचा दावा परत पाठविण्याच्या निर्णयाला पोलीस कर्मचारी देवेंद्र सहारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यात न्यायालयाने जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती व पोलीस आयुक्त यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच यादरम्यान, सहारे यांच्याविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सहारे यांचे पूर्वज छिंदवाडा जिल्ह्यात राहत होते. ते १९५४ मध्ये नागपूरमध्ये स्थानांतरित झाले. ही दोन्ही शहरे त्यावेळी सी. पी. ॲण्ड बेरार राज्यात होती. पुढे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र अशी दोन राज्ये स्थापन झाल्यानंतर छिंदवाडा मध्य प्रदेशाचा तर, नागपूर महाराष्ट्राचा भाग झाले. सहारे यांचा जन्म १४ मार्च १९७३ रोजी नागपूर येथे झाला असून, त्यांनी येथून ६ एप्रिल १९९१ रोजी महार-अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्रही मिळविले आहे. त्यासह इतर कागदपत्रांच्या आधारावर त्यांची २६ मे १९९३ रोजी अनुसूचित जाती प्रवर्गातून कॉन्स्टेबलपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी अनुसूचित जातीचे लाभ घेत आतापर्यंत २७ वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे. यावर्षी पोलीस आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्या जातीची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित समितीकडे दावा दाखल केला होता. समितीने १९५० पूर्वीची महाराष्ट्राशी संबंधित कागदपत्रे रेकॉर्डवर नाही म्हणून तो दावा ३१ मे २०२१ रोजी परत पाठविला. प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सहारे यांचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी समितीच्या या निर्णयावर आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयानुसार, सहारे हे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र यापैकी कोणत्याही एका राज्यामध्ये अनुसूचित जातीचे लाभ घेण्यास पात्र आहेत, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाला त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आले.