ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने वेळकाढूपणा केला; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप

महाविकास आघाडी सरकारने षडयंत्र रचून ओबीसीचे आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला आहे. राज्य सरकारने आठ महिने वेळकाढूपणा केला. अध्यादेश काढून ओबीसींची फसवणूक केली, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.

नागपूर : भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निकालावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारच्या एकाही नेत्याने ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाही. ते फक्त राज्यभर मेळावे करत राहिले, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे

राज्य सरकारला माहिती होते की, ‘तो’ अध्यादेश रद्द होणार आहेः महाविकास आघाडी सरकारने षडयंत्र रचून ओबीसीचे आरक्षण संपविण्याचा घाट घातला आहे. त्यांना माहिती होते, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन केलेला अध्यादेश टिकणार नाही. तरीही त्यांनी तसेच केले आणि आम्ही ओबीसींचे तारणहार आहोत, असा आव आणला. पण ओबीसी समाज मुर्ख नाही. सर्वकाही त्यांच्या लक्षात आले आहे आणि सरकारमधील तिन्ही पक्षांना जनता धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. 

न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट निकाल दिला असताना राज्य सरकारने ८ महिने टाईमपास केला. या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे इम्पिरीकल डेटा तयार केला असता, तर आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला असता. सरकारमधले मंत्री बोलघेवडे आहेत. ते केवळे मोर्चे, मेळावे करीत राहिले. म्हणायला ओबीसी आयोग तयार केला. पण त्यांना संसाधने दिली नाही, निधी दिला नाही. आयोगाचे हात बांधून ठेवण्याचे काम राज्य सरकारने केले. या लोकांनी ओबीसीच्या मुद्द्याचा फुटबॉल करून ठेवला. त्यामुळे ओबीसी जनता त्यांना आता सोडणार नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.

आताही वेळ गेलेली नाही. सरकार एका महिन्यात डेटा तयार करावा. तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. सरकारनेच निवडणूक आयोगाला तशी विनंती करावी. ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. तसे न केल्यास आरक्षणासाठी आम्ही राज्यभर आंदोलन पेटवू. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, यासाठी सरकारमधला एक मोठा गट सक्रिय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे करावयाची कारवाई सरकारने केली नाही आणि सरकारमधले मंत्री आंदोलने करीत आहे, आताही आंदोलनाचे इशारे देत आहेत. ही दुटप्पीपणाची भूमिका आता खपवून घेतली जाणार नाही. षडयंत्र करून ओबीसींसाठी मारक ठरणारे सरकार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी जनता शांत बसणार नाही. 

४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे सरकारने काम करणे अपेक्षित होते. पण तसे केले गेले नाही. इम्पिरीकल डेटा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, केंद्र सरकारचे नाही. जनगणना करण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. पण या सरकारने पूर्ण वेळ केंद्र सरकारला दोष देण्याचे काम केले आहे. या सरकारच्या मंत्र्याना  सोडणार नाही. महाराष्ट्रभर आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.