नागपूर विभागीय बोर्डाचा कारभार प्रभारीवर : शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेचा हंगाम सुरू झाला आहे. २१ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या या परीक्षा हाताळण्यासाठी नागपूर विभागीय बोर्डाकडे प्रभारी अधिकाऱ्यांची फौज आहे. त्यामुळे परीक्षेचा आवाका कसा सांभाळणार? असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देमंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती नाही : कसा सांभाळणार परीक्षाचा व्याप ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेचा हंगाम सुरू झाला आहे. २१ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या या परीक्षा हाताळण्यासाठी नागपूर विभागीय बोर्डाकडे प्रभारी अधिकाऱ्यांची फौज आहे. त्यामुळे परीक्षेचा आवाका कसा सांभाळणार? असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित करण्यात येत आहे.
नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातून दहावी आणि बारावीला लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. या परीक्षांचे नियोजन बोर्डासाठी एक मोठी कसरतच असते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे अर्ज स्वीकारण्यापासून त्यांचा निकाल लागेस्तव एक मोठी परिक्रमा विभागाला करावी लागते. परीक्षांच्या काळात ग्रामीण भागात तणावाची स्थिती असते. कॉपीमुक्त अभियानासारखे उपक्रम शासनाकडून राबविले जातात. तंत्रज्ञानामुळे पेपरफुटीचे प्रकार घडत असल्याने त्यावर अंकुश मिळविण्याचे आव्हान बोर्डापुढे आहे. विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र वेळेत पोहचणे, परीक्षेच्या वेळेत पेपर पोहचणे. परीक्षा शांततेत पार पाडणे, संवेदनशील-अतिसंवेदनशील केंद्रावर विशेष लक्ष ठेवणे या कसरती करताना एक मोठा मॅनपॉवर बोर्डाला खर्ची घालावा लागतो. परीक्षेचे नियोजन बोर्डासाठी एक टेन्शनच असते.
असे असतानाही नागपूर बोर्डाकडे नियमित अध्यक्ष व सचिव नाहीत. २०१३ मध्ये चंद्रमणी बोरकर यांच्यानंतर बोर्डाला कायमस्वरुपी अध्यक्षच मिळाले नाहीत. मध्यंतरी गणोरकर हे अध्यक्ष झालेत. परंतु त्यांच्याकडे अमरावती बोर्डाचाही चार्ज होता. तीन ते चार महिन्यापूर्वी गणोरकर निवृत्त झाले. त्यामुळे बोर्डाच्या अध्यक्षपदाचा प्रभार हा शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याकडे सोपविला. बोर्डात सचिवसुद्धा प्रभारीच आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी सचिवांचा कारभार पाहत आहे.
नवीन सरकार आल्यानंतर बोर्डावरील शिक्षण मंडळाचे सदस्य बरखास्त केले. त्यानंतर त्यांची नियुक्तीच शिक्षण विभागाने केली नाही. या मंडळाचे बोर्डाच्या कारभारावर नियंत्रण असायचे. बोर्डाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमात मंडळाचे सहकार्य लाभायचे.
 बोर्डाचा कारभार विस्कळीत
एखाद्या शाळेत मुख्याध्यापक नसेल, तर शाळेची जी अवस्था होते, तीच अवस्था सध्या बोर्डाची झाली आहे. दरवर्षी दोन ते अडीच लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणाºया बोर्डाचा कारभार चालविण्यासाठी जबाबदार अधिकारीच नाही, एवढे मोठे नेटवर्क प्रभारींवर सोपविले आहे. कुटुंबात जबाबदार व्यक्ती नसेल तर कुटुंब विस्कळीत होते, तसेच बोर्डाचे झाले आहे.
डॉ. अशोक गव्हाणकर, विज्युक्टा महासचिव

 विद्यार्थी आॅनलाईन पण बोर्ड आॅफलाईन
बोर्डाने गेल्या दोन वर्षापासून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेचे अर्ज आॅनलाईन भरून घेतले आहे. परंतु बोर्डच स्वत: आॅफलाईन आहे. बोर्डाची वेबसाईट अपडेट नाही. आजही बोर्डाच्या वेबसाईटवर अध्यक्ष म्हणून चंद्रमणी बोरकर यांचे नाव आहे.

 अतिरिक्त कारभारामुळे लक्ष देऊ शकत नाही
शिक्षण उपसंचालकाकडे सहाही जिल्ह्याचा कारभार असतो. हजारो शाळा त्यांना सांभाळाव्या लागतात. त्यात बोर्डाचाही प्रभार. परीक्षेचे काम अतिशय संवेदनशील असते. दोन महत्त्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना अधिकारीही कार्यक्षमतेने लक्ष देऊ शकत नाही. त्याचे परिणाम परीक्षा हाताळणाऱ्या यंत्रणेला सोसावे लागतात.
डॉ. जयंत जांभूळकर, अध्यक्ष, फुले आंबेडकर टीचर्स असो. (फागा-फाटा)