हिरेखण यांच्याकडे कुलसचिवपदाचा कार्यभार द्यावा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिवपदाच्या मुद्यावर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रभारी कुलसचिवपदी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ.नीरज खटी यांची नेमणूक करून उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांच्यावर विद्यापीठाने अन्याय केला असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. सोबतच हिरेखण यांच्याकडे प्रभारी कुलसचिवपदाचा कार्यभार द्यावा, अशी शिफारसदेखील आयोगाने विद्यापीठाकडे केली आहे.

ठळक मुद्देराज्य अनुसूचित जाती आयोगाची शिफारस : विद्यापीठ अंमलबजावणी करणार का ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिवपदाच्या मुद्यावर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रभारी कुलसचिवपदी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ.नीरज खटी यांची नेमणूक करून उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांच्यावर विद्यापीठाने अन्याय केला असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. सोबतच हिरेखण यांच्याकडे प्रभारी कुलसचिवपदाचा कार्यभार द्यावा, अशी शिफारसदेखील आयोगाने विद्यापीठाकडे केली आहे.
नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ.पूरण मेश्राम हे ३० जून रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या मुदतवाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पूर्णवेळ कुलसचिव नेमणे विद्यापीठाला शक्य नव्हते. आपल्याला प्रभारी कुलसचिवपदाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ.अनिल हिरेखण यांनी केली होती. विद्यापीठातील सर्वात ज्येष्ठ उपकुलसचिव म्हणून त्यांनी हा दावा केला. मात्र विद्यापीठ सार्वजनिक अधिनियम व राज्य शासनाच्या निर्देशांचा हवाला देत कुलगुरूंनी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ.नीरज खटी यांच्याकडे कुलसचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली. याविरोधात डॉ.हिरेखण यांनी अनुसूचित जाती आयोगाकडे धाव घेतली होती. १५ मार्च २०१३ च्या शासननिर्णयानुसार सेवाज्येष्ठ उपकुलसचिव म्हणून प्रभार देणे अपेक्षित होते. मात्र आपल्यावर जाणुनबुजून अन्याय करण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला. तर ही नियुक्ती नियमांनुसारच झाली असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणात सर्व बाजू ऐकल्यानंतर डॉ.हिरेखण यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. सोबतच अर्जदारावर झालेल अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना कुलसचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात यावा, अशी शिफारस आयोगाने कुलगुरू तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांना केली आहे. दरम्यान, आयोगाच्या शिफारशी असून ते निर्देश नाहीत. या शिफारशी विद्यापीठाला बंधनकारक नाही, असा दावा एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला.
कुलगुरूंची भूमिका महत्त्वाची ठरणार
या प्रकरणात कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची की नाही हे त्यांच्याच हाती आहे. सध्या कुलगुरू हे खासगी कामाने विदेशात असल्यामुळे त्यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.