सुनील केदार व इतर नऊ आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित

माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतला घोटाळा उघडकीस येऊ नये यासाठी खोटे दस्तावेज तयार केले असा निष्कर्ष अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांनी नोंदवला.

ठळक मुद्देआरोपींनी कट रचून केला कोट्यवधी रुपयांचा रोखे घोटाळाआरोपींनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी खोटे दस्तावेज खरे भासवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांनी अन्य १० आरोपींसोबत मिळून आधी कट रचला व त्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा रोखे घोटाळा केला. सर्व आरोपींचा घोटाळा करण्याचा समान उद्देश होता. तसेच, घोटाळा उघडकीस येऊ नये यासाठी आरोपींनी खोटे दस्तावेज तयार केले व ते दस्तावेज खरे आहेत असे भासवून रेकॉर्डवर आणले असा निष्कर्ष अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांनी गुरुवारी आरोपींविरुद्धच्या दोषारोपांवरील सुनावणीनंतर नोंदवला. त्यासोबतच न्यायालयाने केदार यांच्यासह नऊ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित केले.
दोषारोप निश्चित झालेल्या अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी रोखे दलाल संजय हरीराम अग्रवाल याच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, दहाव्या क्रमांकाची आरोपी कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. त्यामुळे या दोघांविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. या खटल्यात एकूण ११ आरोपी आहेत.

साक्षीदार तपासण्याचा कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश
या खटल्यात आता आरोपींविरुद्धचे दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी सरकार पक्षाचे साक्षीदार तपासले जातील. सरकार पक्षाने १५० साक्षीदारांची यादी तयार केली आहे. सुरुवातीला त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले जातील. त्याचा कार्यक्रम १८ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सहायक सरकारी अभियोक्त्यांना दिले. मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार या खटल्यावर २ डिसेंबरपासून रोज सुनावणी घ्यायची आहे. खटला निकाली काढण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.

केदार म्हणाले सर्व आरोप खोटे
न्यायालयाने निश्चित झालेले दोषारोप सुनील केदार यांना वाचून दाखवले. तसेच, त्यांना दोषारोप मान्य आहेत का अशी विचारणा केली. त्यावर केदार यांनी दोषारोप मान्य नसल्याचे व त्यांच्यावरील सर्व आरोप खोटे असल्याचे उत्तर दिले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेतले. याशिवाय केदार यांनी त्यांना मिळालेल्या दोषारोपपत्राच्या प्रतीसंदर्भात तक्रार केली. दोषारोपपत्राची प्रत अस्पष्ट आहे. ती वाचता येत नाही. तसेच, त्यातील अनेक पाने गहाळ झाली आहेत असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा मुद्दा आधीच निकाली काढण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने त्यावर काहीच मत व्यक्त केले नाही. त्यानंतर अन्य आरोपींनीही दोषारोप अमान्य केले.

वर्ष २००० मध्ये रचला कट
आरोपींनी वर्ष २००० मध्ये या घोटाळ्याचा कट रचला होता. १९९९ मध्ये बँकेने ठराव पारित करून मुंबईतील होम ट्रेड लिमिटेडला ४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. ही कंपनी बँकेची सदस्य नसतानाही तिला २००० मध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आली. तेथून घोटाळ्याची पुढील रचना झाली. बँकेच्या पैशाने सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आलेल्यापैकी होम ट्रेड ही एकमेव कंपनी प्राधिकृत ब्रोकर होती. इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांना सरकारी रोखे विकण्याचे अधिकार नव्हते अशी माहिती दोषारोपांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली.

खटला १७ वर्षापासून प्रलंबित
हा खटला १७ वर्षापासून प्रलंबित आहे. ‘सीआयडी’ने आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी पहिले दोषारोपपत्र दाखल केले होते. २००१-२००२ मध्ये बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात गैरव्यवहार करण्यात आला. आता व्याजासह या रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.

खटल्यावर उच्च न्यायालयाचे लक्ष
या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ लक्ष ठेवून आहे. उच्च न्यायालयात या घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. हा खटला वेगात निकाली निघावा यासाठी उच्च न्यायालयानेच अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांचे विशेष न्यायपीठ स्थापन केले आहे. हे विशेष न्यायपीठ केवळ याच खटल्याचे कामकाज पाहणार आहे.