प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासोबत कमी होईल शुल्क

खासगी सहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी महापालिकेतील नोंदणीकृत प्रकल्प व्यवस्थापन ...

सल्लागारांच्या मनमानीला लगाम : शुल्क निश्चितीचे नवे धोरण
नागपूर : खासगी सहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी महापालिकेतील नोंदणीकृत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार(पीएमसी) यांच्या मनमानीला लगाम घातला जाणार आहे. यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासोबतच सल्लागाराला देण्यात येणाऱ्या शुल्कात घट होणार आहे. बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या नवीन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
पीएमसी संदर्भात महापालिकेची कोणत्याही स्वरूपाची नियमावली नव्हती. त्यामुळे त्यांची मनमानी सुरू होती. परंतु आता ४ टक्केपेक्षा अधिक शुल्क दिले जाणार नाही. तसेच सल्लागाराला कामानुसार मोबदला दिला जाणार आहे. प्रकल्पाची देखरेख व जबाबदारी त्यांच्याकडे राहणार आहे. १०० कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पावर पीएमसीला १ टक्का शुल्क देण्यात येईल. त्यात निविदा प्रक्रियेपूर्वी ०.१ टक्के तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ०.९० टक्के रक्कम देण्यात येईल. तसेच गरज असेल तरच सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खासगी सहभागातून प्रस्तावित असलेल्या एका प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. यात ३ कोटीपर्यंतच्या प्रकल्पाच्या रकमेत कोणत्याही स्वरूपाचा बदल करण्यात आलेला नाही. निविदा प्रक्रियेनंतर ५० टक्के ऐवजी २२.५० टक्के तर पोस्ट निविदा प्रक्रियेनंतर ६७.५० टक्के शुल्क देण्यात येईल. प्रकल्प सल्लागाराच्या प्रत्येक धनादेशातील ५ टक्के रक्कम कमी करून सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केली जाईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ही रक्कम परत केली जाईल.
नवीन धोरणामुळे प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळेल, प्रकल्प अर्धवट सोडून जाणाऱ्यांची रक्कम गोठविली जाईल. यामुळे काम न करता पैसै घेण्याला आळा बसेल, असा विश्वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)