‘मराठा कुणबी’प्रमाणे ‘गाेंड गाेवारीं’चे महसुली पुरावे तपासा; गाेवारी समाजाची मागणी

गाेवारी समाजातर्फे २६ जानेवारीपासून उपाेषण आंदाेलन.

निशांत वानखेडे, नागपूर : आदिवासी गाेवारी समाजातर्फे १९९४ साली काढलेल्या माेर्चात ११४ गाेवारी बांधव शहीद झाले, त्या घटनेला ३० वर्षाचा काळ लाेटत आहे, पण अद्यापही गाेवारी समाजाला न्याय मिळाला नाही. मराठा आंदाेलनाचा धसका घेऊन ज्याप्रमाणे राज्य सरकार वेगवान हालचाली करीत मराठा कुणबीचे पुरावे तपासत आहे, त्याप्रमाणे गाेंड गाेवारी समाजाचे १९५० पूर्वीचे महसुली पुरावे तपासण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी गाेंड गाेवारी जमात संविधानिक हक्क कृती समितीने केली आहे.

कैलास राऊत यांच्या कृती समितीने येत्या २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनापासून संविधान चाैकात आमरण उपाेषण सुरू करण्याची घाेषणा केली आहे. राऊत यांनी सांगितले, १९५५ साली तत्कालिन काकासाहेब कालेलकर मागासवर्गीय आयाेगाने गाेवारी जमातीची शिफारस गाेंडाची उपजात म्हणून केली हाेती. मात्र राज्य सरकारने २४ एप्रिल १९८५ साली जीआर काढून गाेवारी समाजाचे संविधानिक हक्कच हिरावून घेतले. त्याविराेधात २३ नाेव्हेंबर १९९४ साली भव्य माेर्चा काढण्यात आला, ज्यामध्ये ११४ गाेवारी बांधवांचे बळी गेले. तेव्हापासून समाजातर्फे कायदेशीर लढा दिला जात असून १८ डिसेंबर २०२० राेजी समाजाने सर्वाेच्च न्यायालयात ही कायदेशीर लढाई जिंकली. मात्र राज्य सरकार अद्याप त्यांचे हक्क द्यायला तयार नाही.

नुकतेच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गाेवारी बांधवांच्या न्याय मागण्यांसाठी १४ डिसेंबर २०२३ राेजी माेर्चा काढण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व प्रधान सचिव यांच्याशी कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी २०२० च्या न्यायालयीन निकालाचा अभ्यास करून सकारात्मक मुद्द्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित सचिवांना दिले हाेते. मात्र एक महिना उलटूनही सरकारकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबली, महाविद्यालयांनी त्यांच्या पदव्या राेखल्या आहेत. 

मुलांचे शिक्षण थांबण्याची वेळ आली आहे. हा अन्याय आता सहन हाेत नसून सरकारने आमच्यावर रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आणली, अशी टीका राऊत यांनी केली. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनापासून आमरण उपाेषण सुरू करणार असल्याची घाेषणा त्यांनी केली आहे.