ई-वे बिल तपासणी मोहिमेत ३९२ ट्रकची तपासणी 

वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार ५० हजारांपेक्षा जास्त किमतीचा मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल १ एप्रिलपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागपूर राज्यकर विभागाचे सहआयुक्त पी.के. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली २३ मे रोजी ई-वे बिल तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.

ठळक मुद्देराज्य वस्तू व सेवा कर विभागाची मोहीम : २५ मेपासून राज्यांतर्गत ई-वे बिल अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार ५० हजारांपेक्षा जास्त किमतीचा मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल १ एप्रिलपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागपूर राज्यकर विभागाचे सहआयुक्त पी.के. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली २३ मे रोजी ई-वे बिल तपासणी मोहीम राबविण्यात आली.
केळवद येथील मोहिमेचे नेतृत्व राज्यकर उपायुक्त सुनील लहाने आणि मानेगाव येथील मोहिमेचे नेतृत्त्व राज्यकर उपायुक्त चंद्रकांत कछवे यांनी केले.
या मोहिमेंतर्गत ३९२ वाहनांची आकस्मिक तपासणी करून वाहतूकदारांकडील ई-वे बिल व संबंधित कागदपत्रांची तसेच मालाची तपासणी करण्यात आली. मोहिमेचा उद्देश व्यापाऱ्यांनी व वाहतूकदारांनी आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी अनिवार्यपणे ई-वे बिल सोबत बाळगणे हा होता. या मोहिमेतून व्यापारी व वाहतूकदारांमध्ये ई-वे बिल प्रणालीविषयी जागरूकता वाढेल व कर चुकवेगिरीला आळा बसून महसुलात वाढ होईल, अशी आशा राज्यकर विभागाचे सहआयुक्त पी.के. अग्रवाल यांनी व्यक्त केली.
१०० टक्के दंडाची तरतूद
वाहतूकदारांना २५ मे २०१८ पासून राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठीसुद्धा ई-वे बिल बाळगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ५० हजारांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालाची आंतरराज्यीय वाहतूक करतांना वाहतुकदारांकडे ई-वे बिल नसल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांकडून मूळ कराची रक्कम व अधिक कराच्या १०० टक्के दंड तात्काळ वसूल करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. कर व दंड भरणाऱ्या वाहतूकदारांना तसेच व्यापाऱ्यांना सदर मालाच्या जप्तीची कार्यवाही टाळण्यासाठी ई-वे बिल बाळगणे आवश्यक असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांचा सहभाग
सदर मोहिमेत राज्य कर विभागाचे सहायक आयुक्त प्रदीप बोरकर, मंगेश काटे, रवी बच्चेवार, राज्य कर अधिकारी किशोर कायरकर, प्रवीण भोपळे, मनीष साखरे तसेच राज्य कर निरीक्षक सुरेश मानकर, सुभाष जुमडकर, सुभाष धार्मिक, प्रशांत यादव, सतदेवे, मोहन जाधव, हरीश देवासे, सचिन वरठी, विशाल वाघ, अमित देऊळकर, मनीष मोटघरे, भूपेंद्र येवले, गिरीश बोबडे, डी.के. राऊत व कर सहायक महेश कर्णेवार यांनी सहभाग घेतला.
 

• - २५ मे २०१८ पासून महाराष्ट्र राज्यात अंतर्गत मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल अनिवार्य.
• - व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी सहज, जलद व सोपा मार्ग.
• - १ एप्रिल २०१८ पासून आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल अनिवार्य.
• - ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या माल वाहतुकीसाठी ई-वे बिल आवश्यक़