मुख्यमंत्रीच जबाबदार, राजीनामा द्यावा

आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर विरोधी पक्षात असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही सत्तेत येताच मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. याच मुद्यावर त्यांनी मराठ्यांची मते घेतली व मुख्यमंत्री झाले. आता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात ते अपयशी ठरले असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला तेच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ठळक मुद्देपटोलेंचा मुख्यमंत्र्यांवर नेम : विदर्भातही मराठा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर विरोधी पक्षात असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही सत्तेत येताच मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. याच मुद्यावर त्यांनी मराठ्यांची मते घेतली व मुख्यमंत्री झाले. आता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात ते अपयशी ठरले असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला तेच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पटोले म्हणाले, आघाडी सरकारच्या काळात तीन वर्षानंतर मराठा आरक्षणाची मागणी समोर आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. तशी अधिसूचना काढली. मात्र, उच्च न्यायालयात तिला स्थगिती मिळाली. भाजपा नेत्यांनी याचे राजकीय भांडवल करीत मराठा समाजाची दिशाभूल केली. सत्तेत आल्यावर आम्ही कायदा तयार केल्याचे भाजपा नेते सांगतात. मग आरक्षण का अडले, असा सवाल त्यांनी केला. पंढरपूरच्या वारीत आपण गेलो तर लोक अनुचित प्रकार घडवतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य चिथावणी देणारे असून मराठे हे नक्षलवादी किंवा दहशतवादी आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांना मराठा, ओबीसी व मागासवर्गीयांमध्ये भांडणं लावायची आहोत, असा अरोपही त्यांनी केला.
मुळात राज्यात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागते. कायद्याचे अभ्यासक असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना हे माहीत असूनही ते मराठा समाजाशी खोटे बोलले. राज्य सरकारने शिफारशींसह आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवावा. त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय करावा. तामिळनाडू सरकारने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळेच तेथे ६९ टक्के आरक्षण लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दोन दिवसात या मुद्यावर समाधानकारक तोडगा काढला नाही तर विदर्भातही मराठा आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा इशाराही पटोले यांनी दिला. यावेळी जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार, मराठा सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष विजयकुमार शिंदे, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साळुंके, सकल मराठा समाजाचे उत्तमराव सुळके, अरुण बनकर, अविनाश शेरेकर आदी उपस्थित होते.
राणे समिती फार्स
 आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांच्या आरक्षण देण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, ही समिती एक फार्स होती, अशी टीका करीत पटोले यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीला घरचा अहेर दिला. ते म्हणाले, राजकीय व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीला कुठलेही संवैधानिक अधिकार नाहीत. राजकीय व्यक्तीऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमायला हवी होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही, अशी रोखठोक भूमिकाही त्यांनी मांडली.