औषधांच्या देयकाला घेऊन मुख्यमंत्री संतापले!

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) २१ कोटींची देयके थकल्याची माहिती अधिष्ठात्यांनी दिली तर

मेडिकल, मेयो व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची घेतली बैठक
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची (मेडिकल) २१ कोटींची देयके थकल्याची माहिती अधिष्ठात्यांनी दिली तर यावर वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी केवळ दोनच कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचे उत्तर दिले. दोन अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या या वक्तव्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संतापले. त्यांनी तत्काळ हा प्रश्न निकाली काढण्याचा आणि बांधकामासंदर्भातील मास्टर प्लान येत्या बुधवारपर्यंत तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
मेडिकल, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या समस्यांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी बैठक घेतली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. सुधाकर कोहळे, आ. समीर मेघे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त सचिव मेधा गाडगीळ, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, सुपरचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मनीष श्रीगिरीवार आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांना मेडिकलच्या समस्यांवर बैठक घेऊन नेमकी स्थिती जाणून घेण्याच्याही सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)

औषधे खरेदीचे अधिकार वाढविण्यावर विचार
मेडिकलमध्ये दरवर्षी २५ कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली जाते. परंतु अधिष्ठात्यांना दर महिन्यात केवळ ४० लाख रुपये खरेदी करण्याचे अधिकार आहेत. अशास्थितीत अधिष्ठात्यांना वर्षभरात केवळ ४.८ कोटी रुपयांची खरेदी करता येऊ शकते. यामुळे औषधे खरेदी करण्याची फाईल मंजुरीसाठी मुंबईत पाठविली जाते. जिथे महिनोन्महिने फाईल अडकून असते. याला घेऊन मुख्यमंत्री यांनी अधिष्ठात्यांचे औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार वाढविण्यावर विचार करण्याला सकारात्मकता दाखविली.
व्हेंटिलेटर नसल्याने मृत्यूची संख्या वाढली
आ. सुधाकर कोहळे यांनी बैठकीत व्हेंटिलेटरचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, मेडिकलमध्ये आवश्यक्तेनुसार व्हेंटिलेटर नाही. यामुळे अनेक रुग्णांच्या जीवावर बेतते, सोबत त्यांनी अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या वाढविण्यावरही भर दिला.

ट्रामा, आयसीयू, टीबी वॉर्ड समस्येवरही झाली चर्चा
बैठकीत मेडिकलच्या ट्रामा केअर सेंटरसाठी अद्यापही आवश्यक मनुष्यबळाला मंजुरी न मिळाल्याने ते थंडबस्त्यात पडल्याचे समोर आले. सोबतच नव्या अतिदक्षता विभागाच्या बांधकामाच्या वाढीव निधीला शासकीय मंजुरी मिळाली नसल्याचे आणि टीबी वॉर्डातील समस्या दूर करण्यावर चर्चा करण्यात आली.