मुख्यमंत्री बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही- गडकरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2018 11:44 PM2018-07-27T23:44:38+5:302018-07-28T05:53:25+5:30
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बदलविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे काम अतिशय चांगले असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला विराम लावला.
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बदलविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे काम अतिशय चांगले असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेला विराम लावला.
शुक्रवारी रात्री गडकरी नागपुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपा मुख्यमंत्री बदलण्याचा विचार करीत आहे का, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, फडणवीस जनतेची सेवा करीत आहेत. काही लोकांना जातीच्या विषयाला घेऊन समाजात विष कालवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे त्यांनीच हे पसरवले असेल, संपूर्ण भाजपा मुख्यमंत्र्यासोेबत असल्याचे गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
वाहतूकदारांच्या संपासंदर्भात मी आणि अर्थमंत्री पीयूष गोयल लक्ष ठेवून तो मागे घेण्यासंदर्भात प्रयत्न करीत होतो, आज त्याला यश आले. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे सहसचिव अभय दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहतूकदारांसोबत शुक्रवारी नवी दिल्लीत बैठक झाली. यावेळी आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) अध्यक्ष एस.के. मित्तल आणि पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. यात काही मागण्यांवर संमती दर्शविण्यात आली. हेवी ट्रान्सपोर्ट व्हेईकलकरिता थर्ड पार्टी इन्शुरन्स या मागणीवर आयआरडीएआय चर्चेसाठी तयार झाली आहे. त्याकरिता आयआरडीएआय आणि वाहतूकदारांची बैठक शनिवार, २८ जुलैला होणार आहे. सुलभ टोल कलेक्शनवर केंद्र सरकारने संमती दर्शविली आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे टोल नाक्यावर सहा महिन्यात आधुनिक यंत्रणा उभारण्यास संमती बैठकीत देण्यात आली. सरकार व्यावसायिक वाहनांचे चालक व सहकाऱ्याला पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या टप्प्यात आणणार आहे. याशिवाय त्यांना ईएसआयसीच्या टप्प्यात आणून आरोग्य सेवा पुरविणार आहे. तसेच टुरिस्ट वाहनांना नॅशनल परमिट स्कीम देणार आहे.
वाहतूकदारांच्या अनेक मागण्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. यात वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट दोन वर्षांसाठी वाढविणे, नॅशनल परमिट नियमात सुलभता आणणे, रस्त्यावर ओव्हरलोडिंगवर कठोर कारवाई, वाहतूक वाहनांची एकसमान उंची, ई-वे बिलाची अंमलबजावणी आदींसह वाहतूकदारांच्या मागण्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.