मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुमधील प्रकल्पच अपूर्ण; बेंबळा सिंचन प्रकल्प

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण केले जातील, यासाठी निधीची कुठलीही कमतरता पडणार नाही, असे सरकारतर्फे नेहमीच सांगितले जाते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे.

ठळक मुद्दे२०१६ मध्ये होणार होता पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण केले जातील, यासाठी निधीची कुठलीही कमतरता पडणार नाही, असे सरकारतर्फे नेहमीच सांगितले जाते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुममधील बेंबळा या सिंचन प्रकल्पाची अवस्था दयनीय आहे. ३० जून २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आलेला हा प्रकल्प अजूनही अपूर्णच आहे. तेव्हा हा प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जनमंच, लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती, वेद आणि भारतीय किसान संघ यांच्यावतीने विदर्भ सिंचन शोधयात्रेदरम्यान सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील या अतिशय महत्त्वाच्या बेंबळा सिंचन प्रकल्पाला अडीच वर्षांपूर्वी २०१५ मध्ये भेट देण्यात आली होती. त्यावेळी झालेली कामे आणि आता काही फरक पडला आहे.
कामांमध्ये गती आहे का? यासंदर्भात रविवारी पुन्हा विदर्भ सिंचन शोधयात्रा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राळेगाव परिसरातील रामतीर्थ, वालदूर आदी भागातील मुख्य कालवा व उपकालव्यांच्या कामांची पाहणी करण्यात आली. तेव्हा अडीच वर्षांत प्रकल्पातील या परिसरातील कालव्यांच्या कामांना फारशी गती मिळाल्याचे दिसून आले नाही.
बेंबळा प्रकल्प हा वर्धा उपविभागातील गोदावरी बेसीनमधील यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यातील खडकसावंगा या गावाजवळील बेंबळा नदीवर वसलेला आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात १९९३ मध्ये झाली. चिंताग्रस्त असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील ५३,९६८ हेक्टर जमिनीचे सिंचन करण्यासाठी हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. या प्रकल्पातील मुख्य कालव्याची लांबी ही ११३ कि.मी असून तीन शाखा नलिका, १५ वितरण, ७९ लहान कालवे आणि ३३ वितरण नेटवर्क आहे. यातील ७८ टक्के कामे पूर्ण झाले असून, २२ टक्के काम शिल्लक असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. परंतु राळेगाव रामतीर्थ शिवारातील वितरणाची कामे पाहिल्यास अजून बरीच कामे शिल्लक असल्याचे दिसून आले. राळेगाव-मेटीखेडा रोडवरील मुख्य कालव्याच्या सिमेंट अस्तरीकरणाचे काम अजूनही झालेले नाही. कालव्यातून पाणी सोडले जाते. त्यामुळे कालव्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ज्या भागात उपकालव्याची कामे तिथेसुद्धा ती पूर्णपणे झाली नसून, अर्धवट अवस्थेत आहेत. त्यामुळे सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही. वारा मेंगापूर ते वालदूर येथील ५ कि.मी.च्या कालव्याचे काम झाले तर त्याच्यापुढे दोन ते तीन कि.मी.चे काम झाले नाही.
परिणामी कालव्याचे काम होऊनही त्याचा उपयोग नाही. उपयोग होत नसल्याने झालेले कालवेसुद्धा बुजत चालले आहेत. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने ही कामे रखडल्याचे सांगितले जाते. मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुमधील प्रकल्पाची अशी अवस्था का? असा प्रश्न उपस्थित करीत हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा या सिंचन शोधयात्रेदरम्यान शेतकरी, गावकरी यांच्यासह सहभागी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
या सिंचन यात्रेत जनमंचचे अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, अमिताभ पावडे, प्रल्हाद खरसने, किशोर गुल्हाने, बाबा राठोड, कृष्णराव दाभोळकर, विनोद बोरकुटे, उत्तम सुळके, मनोहर रडके, प्रदीप निनावे, नाना आखरे, अविनाश काळे, अजय बोंद्रे, डॉ. चेतन दरणे आदी सहभागी होते.

२२ टक्के काम शिल्लक
यासंदर्भात बेंबळा प्रकल्पातील एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर (कॅनल) सुनील कोंंडावार यांना विचारणा केली असता, त्यांनी प्रकल्पाचे ७८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, २२ टक्के काम शिल्लक असल्याचे सांगितले.

आमदारांच्या कमिटीचाही उपयोग नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा समावेश मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये करीत २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने २९ आमदारांची कमिटी गठित केली. परंतु त्यानंतरही या प्रकल्पाला गती का मिळू शकली नाही, असा प्रश्न या शोधयात्रेदरम्यान उपस्थित करण्यात आला.

सुप्रमाचे अधिकार विदर्भात का नाही?
गोसेखुर्द असो की बेंबळा प्रकल्प असो धरणात भरपूर पाणी आहे. परंतु त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा नाही. धरण बांधून झाले म्हणजे प्रकल्प पूर्ण झाला असे होत नाही. त्याचे कालवे, उपकालवे वितरिका आदी कामे आवश्यक आहे. या कामांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता लागते. त्यासाठी नाशिकच्या चकरा माराव्या लागतात. विदर्भातील प्रकल्पांच्या सुप्रमाचे अधिकार विदर्भातील कार्यालयाला का नाही?
-प्रा. शरद पाटील
जनमंच, अध्यक्ष