मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजना प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडल्या

शासनासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करणाऱ्या  जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनांचा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. ४४ योजनांपैकी ३ वर्षात फक्त ४ योजना पूर्ण होऊ शकल्या.

ठळक मुद्दे३ वर्षात ४४ पैकी केवळ ४ योजना पूर्णकारवाईचा इशारा१७ ला होणार नागपुरात अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शासनासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करणाऱ्या  जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनांचा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. ४४ योजनांपैकी ३ वर्षात फक्त ४ योजना पूर्ण होऊ शकल्या.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय उदासीनतेचा हा परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी कारवाईचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. येत्या १७ डिसेंबर रोजी या संदर्भात सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक बोलावण्याचे संकेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेताना ही बाब लक्षात आली. कामठी तालुक्यातील रनाळा येरखेडा ही मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनेमधील योजना ३ वर्षांपासून पूर्ण झाली नाही. या सर्व कामांबद्दल पालकमंत्र्यांनी असमाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यातील १२ योजनांची बैठक पालकमंत्री मुंबईत लावणार आहेत. या योजनांचे प्रस्ताव येत्या सोमवारी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी याप्रसंगी दिले.
महादुला पाणीपुरवठा योजना ही मजिप्राची योजना आहे. या योजनेसाठी महानिर्मितीकडून ५ लाख लिटर पाण्याची व्यवस्था करून दिल्यानंतर अधिकारी अजून गावकऱ्यांना पुरेसे पाणी देऊ शकले नाही, ही खेदाची बाब आहे. लोकांनी मीटर काढून ठेवले. मजिप्राचे अधिकारी पाणीपट्टीची वसुली करीत नाही. त्यामुळे ही योजना तोट्याात सुरु आहे. या योजनेमध्ये येणारा तोटा हा प्रशासकीय दिरंगाई आणि उदासीन कारभारामुळे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कांद्री व नांदागोमुख या योजनाही अधिकारी मंजूर करवून आणू शकले नाही. गोधनी या गावाच्या योजनेला शहरातून पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी पाहता शहराशेजारील गावांना पाणीपुरवठा करण्याच्या अटीवरच महापालिकेला आरक्षण वाढवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला गोधनीला पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
याप्रसंगी पालकमंत्र्यांनी कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्याचे निर्देश मजिप्राच्या अधिकाऱ्यांना दिले.