अकोला भूखंड घोेटाळ्याच्या चौकशीसाठी चोकलिंगम समिती

अकोला येथील संतोषी माता मंदिरजवळच्या ३७१७.१७ वर्ग मीटरच्या शासकीय भूखंडाचे बोगस दस्तावेज तयार करण्याचा मुद्दा शुक्रवारी विधानसभेत गाजला. आमदारांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरीत याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली.

ठळक मुद्देलोकमत इम्पॅक्टमहसूल मंत्र्यांची घोषणा : शासकीय भूखंडाचे बोगस दस्तावेज तयार केले

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अकोला येथील संतोषी माता मंदिरजवळच्या ३७१७.१७ वर्ग मीटरच्या शासकीय भूखंडाचे बोगस दस्तावेज तयार करण्याचा मुद्दा शुक्रवारी विधानसभेत गाजला. आमदारांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरीत याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली.
लोकमतने सर्वप्रथम हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यावेळी अकोल्यासह राज्यभर याची चर्चा झाली होती. लोकमतच्या वृत्ताने महसूल विभागातील घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सीमा हिरे, रणधीर सावरकर, गोवर्धन शर्मा आदींनी हा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, या प्रकरणी तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु ज्या गुजरात मारवाडीच्या नावावर बोगस दस्तावेज तयार करण्यात आले, त्याच्यावर मात्र कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. सावरकर यांनी सांगितले की, दस्तावेजमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुप कुमार यांची स्वाक्षरी बनावट आहे. प्रकरण समोर आल्यावर दस्तावेज रद्द करण्यात आले. परंतु ते तयार करणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. यावर महसूलमंत्री संजय राठोड यांनी सभागृहाला भूखंडाच्या वर्गीकरणाची माहिती देत सांगितले की, किती जमीन कोणत्या विभागाकडे आरक्षित आहे. तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून १८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी पोलीस तक्रार करण्यात आली. पोलीस तपास करीत आहे. विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे. अहवाल येताच दोषींवर कारवाई केली जाईल.
मात्र, त्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. प्रशांत बंब यांनी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि जयप्रकाश मुंधडा यांनी आॅनलाईनसोबतच आॅफलाईन रेकॉर्ड ठेवण्याचीही मागणी केली. शेवटी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करीत बोगस दस्तावेज तयार करण्यात आल्याची बाब स्वीकार केली. १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यालय सहायक एच.डी. कातडे, लिपीक एस.वी. धारपवार, व एम.बी. मेर यांना भूमी अभिलेख उपसंचालकाद्वारे निलंबित करण्यात आले आहे. प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत जमाबंदी आयुक्त चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली. ही समिती संबंधित वर्षात झालेले सर्व फेरफार व व्यवहार कसे झाले याचीही चौकशी करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.