६० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात 'सीआयडी'ला अपयश; आरोपी रितिका मालूला जामीन मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2024 03:22 PM2024-11-27T15:22:15+5:302024-11-27T15:22:54+5:30

Nagpur : रामझुला अपघात प्रकरणामध्ये सीआयडीने कापले स्वतःचे नाक

CID's failure to file chargesheet within 60 days; Accused Ritika Malu granted bail | ६० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात 'सीआयडी'ला अपयश; आरोपी रितिका मालूला जामीन मंजूर

CID's failure to file chargesheet within 60 days; Accused Ritika Malu granted bail

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर :
तहसील पोलिसांनी घोळ घालून ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रामझुला अपघात प्रकरणाचा तपास मोठ्या विश्वासाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांना हस्तांतरित केला होता. सीआयडी हे प्रकरण प्रभावीपणे हाताळेल, असेच सर्वांना वाटत होते. परंतु, 'सीआयडी'नेही स्वतःचे नाक कापून घेतले आहे. प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात ६० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात 'सीआयडी'ला अपयश आल्यामुळे आरोपी रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू (३९) हिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.


प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी ए. व्ही. खेडकर-गराड यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला. तहसील पोलिसांनी मालूविरुद्ध भादंवि कलम ३०४ (सदोष मनुष्यवध), कलम २७९ (निष्काळजीपणाने वाहन चालविणे), ३३६ (मानवी जीव धोक्यात टाकणारी कृती करणे), ३३८ (गंभीर जखमी करणे), ४२७ (आर्थिक नुकसान करणे) आणि मोटर वाहन कायद्यातील कलम १८५ (दारूच्या नशेत वाहन चालविणे) व कलम १८४ (भरधाव वेगात वाहन चालविणे) या गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. यापैकी भादंवि कलम ३०४ (सदोष मनुष्यवध) व मोटर वाहन कायद्यातील कलम १८५ (दारूच्या नशेत वाहन चालविणे) हे दोनच अजामीनपात्र गुन्हे आहेत. तसेच, या सर्व गुन्ह्यांमधून केवळ भादंवि ३०४ कलमात जन्मठेप ते १० वर्षांपर्यंत कारावास, अशी सर्वाधिक शिक्षेची तरतूद आहे. सीआरपीसी कलम १६७ अनुसार मृत्यूदंड, जन्मठेप व १० वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपीच्या अटकेपासून ९० दिवसांत तर, इतर प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांत सक्षम न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. 


न्या. खेडकर-गराड यांनी रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता या प्रकरणात भादंवि कलम ३०४ भाग-२ हा गुन्हा लागू होतो, असे जाहीर करून मालूला जामीन दिला. भादंवि कलम ३०४ भाग-२ करिता १० वर्षापर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे 'सीआयडी'ने मालूविरुद्ध ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, ते यात अपयशी ठरले. मालूला २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. तेथून ६० दिवसांचा कालावधी २४ नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होतो. त्यामुळे मालू २५ नोव्हेंबर रोजीच जामिनासाठी पात्र ठरली. परिणामी, तिने २६ नोव्हेंबर रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मालूतर्फे अॅड. चंद्रशेखर जलतारे, सरकारतर्फे अॅड. मेघा बुरांगे तर, फिर्यादीतर्फे अॅड. अमोल हुंगे यांनी बाजू मांडली.


२५ फेब्रुवारी रोजी घडला अपघात 
ही घटना २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मध्यरात्रीनंतर दीडच्या सुमारास घडली. सिव्हिल लाइन्समधील सीपी क्लब येथे मद्य प्राशन केल्यानंतर रितिका कारने घराकडे निघाली. कारमध्ये रितिकाची मैत्रीण व सहआरोपी माधुरी सारडाही होती. रामझुला पुलावर पोहोचल्यानंतर ती कार अनियंत्रित होऊन मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा (३४) व मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया। (३४) हे दोन तरुण मित्र स्वार असलेल्या दुचाकीला धडकली. त्यामुळे दोन्ही तरुणांचा मृत्यू झाला.


तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक नयन अलूरकर या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने अलूरकर यांना आतापर्यंत आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र का दाखल केले नाही, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावून यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.


पीडितांच्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष 
या अपघातात मृत्यू झालेल्या मोहम्मद आतिफचा भाऊ शाहरुख झिया मोहम्मद व इतर पीडितांनी 'सीआयडी'ला वेळोवेळी निवेदने सादर करून या प्रकरणात ६० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. परंतु, 'सीआयडी'ने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप पीडितांनी केला आहे.

Web Title: CID's failure to file chargesheet within 60 days; Accused Ritika Malu granted bail

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.