विकासाची क्षमता असणाऱ्या शहरांना बनविणार ‘ग्रोथ हब’

पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटी 

योगेश पांडे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर :   पुढील पाच वर्षांत केंद्र शासनाने देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याची भूमिका घेतली आहे. याअंतर्गतच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चासाठी ११.११ लाख कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली आहे. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या ३.४ टक्के इतकी आहे हे विशेष.

विविध राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकास 
केंद्र सरकार राज्यांना समान प्रमाणात समर्थन देण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. पायाभूत सुविधा व त्यांचा विकास व्हावा यासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

देशभरातील १०० शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सुसज्ज असे ‘प्लग ॲंड प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यात राज्य सरकार व खासगी क्षेत्राची भागीदारी असणार आहे. याशिवाय ‘नॅशनल इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर डेव्हलपमेन्ट प्रोग्राम’ अंतर्गत १२ औद्योगिक पार्कच्या उभारणीलादेखील अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या निवासाचा प्रश्न मोठा होत चालला आहे. केंद्राकडून अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावर डॉर्मिटरी प्रकारची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही घरे पीपीपी तत्त्वावर उभारली जातील. 

खासगी गुंतवणुकीला चालनेसाठी वित्तपुरवठा फ्रेमवर्क
खासगी क्षेत्राकडून पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला चालना मिळेल या दृष्टीने केंद्राकडून पावले उचलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी बाजार आधारित वित्तपुरवठा फ्रेमवर्क आणले जाईल.

गयामध्ये औद्योगिक विकास केंद्र
अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरअंतर्गत गया येथे औद्योगिक विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे देशाच्या पूर्व भागाच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. गया येथील केंद्रामुळे एक नवे मॉडेल उभे राहील. सांस्कृतिक महत्त्व लाभलेल्या प्राचीन केंद्राचा आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील भविष्यकालीन केंद्र म्हणून विकास होईल. ‘विकास भी विरासत भी’ हाच संदेश या मॉडेलच्या माध्यमातून जगाला देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.

बिहारमध्ये महामार्गांचे जाळे वाढणार
केंद्र शासनाने पायाभूत सुविधांअंतर्गत महामार्ग विकासावर भर दिला आहे. बिहारमध्ये पटना पूर्णिया एक्स्प्रेस वे, बक्सर भागलपूर एक्स्प्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा मार्ग उभारण्यात येईल. 
तसेच बक्सर येथे गंगा नदीवर अतिरिक्त दोन पदरी पूल उभारण्यात येईल. या प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पीरपैंती येथे २४०० मेगावॅट क्षमतेचा उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल. त्यासाठी २१,४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

शहरालगतच्या भागाचा होणार विकास
राज्य सरकारच्या सहकार्याने विकासाची संधी असलेल्या शहरांची यादी करून त्यांना ‘ग्रोथ हब’ बनविण्यात येईल. शहरांच्या आजूबाजूच्या भागाचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास  होईल.