-तर नागपुरात शहर बस धावणार नाही

बिकट आर्थिक स्थितीमुळे विकास कामांना ब्रेक लागले आहेत. कंत्राटदारांचे तीन दिवसापासून थकीत बिलासाठी आंदोलन सुरू आहे. आयुक्तांनी तिजोरीत पैसा असेल तरच फाईल मंजूर करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यातच आता रेड बसच्या तीन आॅपरेटरने ४२ कोटीचे थकीत बिल न मिळाल्यास शहर बस धावणार नाही, असा इशारा परिवहन विभागाला पत्रातून दिला आहे.

ठळक मुद्देआॅपरेटरचे ५० कोटी थकले : डिझेल व वेतनासाठी पैसे नसल्याचे परिवहन विभागाला पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बिकट आर्थिक स्थितीमुळे विकास कामांना ब्रेक लागले आहेत. कंत्राटदारांचे तीन दिवसापासून थकीत बिलासाठी आंदोलन सुरू आहे. आयुक्तांनी तिजोरीत पैसा असेल तरच फाईल मंजूर करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यातच आता रेड बसच्या तीन आॅपरेटरने ४२ कोटीचे थकीत बिल न मिळाल्यास शहर बस धावणार नाही, असा इशारा परिवहन विभागाला पत्रातून दिला आहे.
रेड बस आॅपरेटर, ग्रीन बस आॅपरेटर व डिम्ट्स यांचे परिवहन विभागाकडे ५० कोटी थकीत आहे.
मागील तीन महिन्यांपासून आॅपरेटरला बिल मिळालेले नाही. महिन्याच्या ८ तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. परंतु पैसे नसल्याने वेतन मिळाले नाही. एवढेच नव्हे तर डिझेलसाठी पैसे नसल्याने १० आॅगस्टपासून शहर बस चालविणे शक्य होणार नाही, असा इशारा आॅपरेटरने दिला आहे.

धनादेश वटलेच नाही
थकीत बिलातील काही रकमेचे धनादेश आॅपरेटला देण्यात आले होते. परंतु धनादेश बँकेत वटले नाही. धनादेश न वटल्याने त्यांना दंडात्मक रक्कम भरावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत डिझेलचा खर्च व कर्मचाºयांचे वेतन देणे शक्य नाही. महापालिकेच्या खात्यात रक्कम नसताना वित्त विभागाने धनादेश कसे दिले असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सेवा ठप्प पडल्यास जबाबदार कोण?
आॅपरेटला बिलाची रक्कम गुरुवारी न मिळाल्यास त्यांनी शुक्रवारपासून बससेवा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. बिलाची रक्कम देण्यात प्रशासनाला अपयश आल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

तिकिटाचा पैसा अन्यत्र वळविला
बस तिकिटाच्या माध्यमातून दर महिन्याला महापालिकेच्या तिजोरीत सहा कोटींचा महसूल जमा होतो. गेल्या तीन महिन्यात १८ कोटी जमा झाले. किमान ही रक्कम परिवहन विभागाच्या खात्यात वळती केली असती तर ३४ कोटींची देणी बाकी राहिली असती.

नियोजनाचा अभाव
महापालिकेची आर्थिक स्थिती सर्वांनाच माहिती आहे. याचा परिवहन विभागावर परिणाम होणार नाही. यासाठी परिवहन विभागाने प्रयत्न करण्याची गरज होती. निदान तिकिटाच्या माध्यमातून जमा झालेले १८ कोटी दिले असते, तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती.