नेटवर्क कॅपॅसिटी फीचा वाद; ‘केबल’धारकांपुढे दुहेरी पेच

पेड चॅनल विकत घेण्यापूर्वी १३० रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी असे एकूण १५३.४० रुपये वसूल करण्याचे निर्देश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) दिले आहे. फ्री टू एअरच्या नावाखाली पूर्वीच्या तुलनेत ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्दे १३० रुपयांची एमएसओ व केबल ऑपरेटर्समध्ये वाटणी

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पेड चॅनल विकत घेण्यापूर्वी १३० रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी असे एकूण १५३.४० रुपये वसूल करण्याचे निर्देश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) दिले आहे. फ्री टू एअरच्या नावाखाली पूर्वीच्या तुलनेत ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.
तर दुसरीकडे पेड वाहिन्यांच्या प्रत्येक वाहिनीसाठी केबल ऑपरेटर्स नेटवर्क कॅपॅसिटी फीच्या नावाखाली दरमहा ८० पैसे वसूल करीत आहेत. ही वसुली ट्रायच्या निर्देशाविरुद्ध असून यामुळे ग्राहकांची दुहेरी फसवणूक होत आहे. याविरोधात ग्राहक संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. ट्रायच्या निर्देशानुसार प्रारंभीचे १३० रुपये एमएसओला मिळणार आहे. आपापसात केलेल्या रकमेच्या वाटणीत एमएसओचा ३५ रुपये तर केबल ऑपरेटर्सचा ९५ रुपयांचा वाटा आहे. त्यानंतरही केबल ऑपरेटर प्रति वाहिनी ८० पैसे आकारून ग्राहकांची फसवणूक करीत आहे. ग्राहकांना केबल सेवा स्वस्त आणि पारदर्शक मिळावी, या उद्देशाने ट्रायने दिलेल्या निर्देशाचे एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर्स सर्रास उल्लंघन करीत आहे. याशिवाय १८ टक्के जीएसटीचा बोजा ग्राहकांवर पडणारच आहे. एकंदरीत पाहता ग्राहकांना केबल सेवा स्वस्तऐवजी महागच मिळणार आहे. अतिरिक्त शुल्क आकारणीमुळे ग्राहक संभ्रमात आहेत. ट्रायने कोण किती शुल्क आकारेल आणि त्यावर किती जीएसटी लागेल, याची माहिती प्रकाशित केल्यास ग्राहकांना सोयीचे होणार आहे.

नेटवर्क कॅपॅसिटी शुल्काची कोट्यवधींची वसुली
यूसीएन, जीटीपीएल, इन केबल आणि सिटी केबल अशा चार एमएसओच्या माध्यमातून केबल ऑपरेटर्सतर्फे ग्राहकांना केबल सेवा मिळते. चारही एमएसओचे नागपूर शहरात जवळपास सात लाख तर नागपूर जिल्ह्यात एकूण नऊ लाखांपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत.
फ्री टू एअर वगळता प्रत्येक ग्राहकाकडे जवळपास ५० पेड वाहिन्या सुरू राहणार आहे. प्रति वाहिनीकरिता ८० पैसे नेटवर्क कॅपॅसिटी फी आकारणीची रक्कम दरमहा नागपूर शहरातून २ कोटी ८० लाख तर संपूर्ण जिल्ह्यातून ३ कोटी ६० लाख रुपये गोळा होणार आहे. ही कोट्यवधींची वसुली केबल ऑपरेटर्स थेट ग्राहकांच्या खिशात घात घालून करीत आहेत.
फीची रक्कम कोणी किती घ्यावी, यावर एमएसओ आणि केबल ऑपरेटर्समध्ये वाद सुरू आहे. नेटवर्क कॅपॅसिटी फीची अवैध वसुली थांबविण्याकरिता ट्राय आणि सरकारला गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यानंतरच ग्राहकांना पारदर्शक केबल सेवा मिळेल, असे ग्राहकांचे मत आहे.