कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या आधारे निवृत्ती लाभात वाटा मागणे अयोग्य : उच्च न्यायालय

हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु, या मुद्द्यावर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी योग्य मंचामध्ये योग्य ती कार्यवाही करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे, याकडेही न्यायालयाने आवर्जून लक्ष वेधले.

राकेश घानोडे

नागपूर : पत्नी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या आधारे पतीच्या निवृत्ती लाभात वाटा मागू शकत नाही. या मागणीकरिता हा कायदा लागू होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

विभक्त पत्नीची पतीच्या निवृत्ती लाभामधील वाटा मिळण्याची पात्रता निर्धारित करणे, हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु, या मुद्द्यावर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी योग्य मंचामध्ये योग्य ती कार्यवाही करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे, याकडेही न्यायालयाने आवर्जून लक्ष वेधले.

१९६९ मध्ये लग्न, २००४ मध्ये विभक्त

प्रकरणातील पती वेकोलि कर्मचारी होता. तो डिसेंबर-२०१४ मध्ये सेवानिवृत्त झाला. या दाम्पत्याचे १९६९ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर मतभेद वाढल्यामुळे ते २००४ मध्ये विभक्त झाले. दरम्यान, पत्नीने पतीकडून खावटी मिळविण्यासाठी २००५ मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या न्यायालयाने २०१२ मध्ये तो अर्ज मंजूर करून पत्नीला मासिक दोन हजार रुपये खावटी मंजूर केली आहे. पतीने ही रक्कम अदा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. याशिवाय, परिस्थितीनुसार खावटीत वाढ करण्याचा मार्ग पत्नीकरिता मोकळा आहे.

- तर कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग

पत्नीचा वादग्रस्त अर्ज कायम ठेवल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग होईल, असेदेखील न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ठळकपणे नमूद केले. पत्नीने पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये वादग्रस्त अर्ज दाखल केला होता. तिने या विलंबाचे कारण स्पष्ट केले नाही, तसेच तिच्या अर्जात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विशिष्ट प्रसंगाचा उल्लेख नव्हता. सर्व आरोप मोघम व वरवर केलेले होते. तिने या कायद्यानुसार मिळणाऱ्या इतर लाभांची मागणी केली नव्हती. केवळ निवृत्ती लाभात वाट मिळण्यावर भर दिला होता.

Read in English