क्लीन चिट ही सारवासारव

राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकत्र येत राज्य सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली

प्रफुल्ल पटेल : खडसे प्रकरणाची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशामार्फत करावी
नागपूर : राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकत्र येत राज्य सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी नागपुरात माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यानिमित्ताने सरकारवर नेम साधला. खडसे यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोपपत्र दाखल न करण्याचा प्रकार म्हणजे सरकारची मलीन झालेली प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप करीत या प्रकरणाची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशामार्फत करावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रविवारी ईद मिलन समारंभ आयोजित करण्यात आला. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खा. पटेल म्हणाले, एकनाथ खडसे यांच्या पीएने लाच मागितल्याच्या आरोपातून एकनाथ खडसेंना क्लीन चिट देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खडसे यांच्या सांगण्यावरून त्यांच्या सरकारी बंगल्यात लाच मागण्याची घटना घडली.
असे असतानाही केवळ सरकारची अब्रू वाचविण्यासाठी खडसे यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता, हे दाखविण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. राज्य सरकारचे मंत्री एकामागून एक आरोपीच्या पिंजऱ्यात सापडत आहेत. नव्याने केलेल्या मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे. ही प्रतिमा सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जात आहे. खडसे प्रकरणाची चौकशी सेवानिवृत्त
न्यायाधीशामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

जम्मू हिंसाचारासाठी केंद्र व राज्य जबाबदार
गेल्या दोन वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखलेली रणनीती अपयशी ठरली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळण्यासाठी मोदी सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. यापूर्वी काश्मीरची स्थिती एवढी कधीही बिघडलेली नव्हती. काश्मीर प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याने मोदी सरकारचे
या स्थितीवर कोणतेही नियंत्रण राहिले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सरकार पाडण्याचे केंद्राचे प्रयत्न निषेधार्ह
अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने डाव रचले. मात्र, या कृतीवर न्यायालयाने योग्य आदेश देत लोकशाहीला मारक निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे. इतर पक्षाची सरकारे पाडण्यासाठी मोदी सरकारतर्फे केले जाणारे प्रयत्न निषेधार्ह असल्याची टीका त्यांनी केली.