नागपूर शहरातील नवीन घरांचा सर्वे बंद

३१ डिसेंबर नंतर शहरातील घरांचा सर्वे करण्याचे काम बंद आहे. विभागाने सर्वेक्षणासंदर्भात स्थायी समितीकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविलेला नाही. काम ठप्प असल्याने मार्च अखेरीस शहरातील सर्व घरांचा सर्वे होण्याची शक्यता दिसत नाही. प्रशासनाला सर्वे सुरू करण्याबाबत पत्र दिले. परंतु या कामाला सुरुवात कधी होणार यासंदर्भात विभागाकडून कोणत्याही स्वरुपाचे उत्तर मिळालेले नाही, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे उपस्थित होते.

ठळक मुद्दे३.८३ लाख घरांचाच सर्वे : मालमत्ता करातून १२५ कोटींचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ३१ डिसेंबर नंतर शहरातील घरांचा सर्वे करण्याचे काम बंद आहे. विभागाने सर्वेक्षणासंदर्भात स्थायी समितीकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविलेला नाही. काम ठप्प असल्याने मार्च अखेरीस शहरातील सर्व घरांचा सर्वे होण्याची शक्यता दिसत नाही. प्रशासनाला सर्वे सुरू करण्याबाबत पत्र दिले. परंतु या कामाला सुरुवात कधी होणार यासंदर्भात विभागाकडून कोणत्याही स्वरुपाचे उत्तर मिळालेले नाही, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. कर आकारणी व कर संकलन समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे उपस्थित होते.
महापालिकेच्या सहा झोनमधील मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भात माहिती देताना जाधव म्हणाले, ३१ डिसेंबरला सायबरटेक कंपनीचा करार संपला. या कंपनीने शहरातील ३ लाख ८८ हजार ५४१ घरांचा सर्वे केला. युनिटचा विचार करता ६ लाख ८४७ आहे. एकूण ५ लाख ३१ हजार ४५३ घरांचा सर्वे करावयाचा होता. कंपनीने केलेल्या सर्वेत त्रुटी असल्याने सर्वेचा २० टक्के डाटा नाकारण्यात आला. सर्वेनंतर १ लाख ३९ हजार डिमांड वाटप करण्यात आल्या. यातील ८ ते १० टक्के डिमांडवर नागरिकांचे आक्षेप होते. नवीन यंत्रणा कार्यान्वित करताना अडचणी येतात. परंतु महापालिका कर यंत्रणा सक्षम व सुकर करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
२१ जानेवारीपर्यंत मालमत्ता कराची १२४ कोटी ५८ लाखांची वसुली झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ती ४.४८ कोटींनी अधिक आहे. मार्च अखेरीस वसुली चांगली होईल. सर्वेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून डिमांड वाटप करण्यात येईल, असा विश्वास जाधव यांनी व्यक्त केला.
सफाई कर्मचाऱ्यांची मदत घेणार
मालमत्ता विभागाने एक ते पाच हजारापर्यत जुनी थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांकडे लक्ष दिले नाही. शहरात अशा मालमत्तांची टक्केवारी ४० टक्के आहे. या थकबाकीदारांना पेशी नोटीस बजावून सात दिवसात थकबाकी भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यावर सुनावणी घेऊ न अशा प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असल्याची माहिती अविनाश ठाकरे यांनी दिली. शहरातील लहान थकबाकीदारांकडील वसुली झाली तर ४० ते ५० कोटींचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. यासाठी डिमांड व नोटीस वाटप करण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाईल. याबाबत झोन कार्यालयांना निर्देश देण्यात आले आहे. नोटीस बजावल्यानंतर थकबाकी भरण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली जाईल. झोन कार्यालयांनी याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात स्थायी समितीला द्यावयाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आॅनलाईन यंत्रणेत सुधारणा
महापालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आॅनलाईन यंत्रणेत सुधारणा करण्यात आली आहे. यात आॅनलाईन डाटा दुरुस्त करण्यात आला आहे. एखादा नागरिक कर भरण्यासाठी झोन कार्यालयात आल्यास त्याने घर क्रमांक सांगितल्यास सुधारित डिमांड दिली जात आहे. कर आधीच भरला असल्यास त्याने भरलेल्या अतिरिक्त रकमेचे पुढील वर्षाच्या करात समायोजन केले जाणार आहे.
आदेशावर २३ दिवसानंतर अमल
विशेष सभेत मालमत्त कर आकारणी करण्याच्या प्रक्रि येत सहा सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु याची अंमलबजावणी होण्याला २३ दिवस लागले. विभाग व झोन कार्यालयाकडून निर्देश न मिळाल्याने नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला होता. घराच्या बांधकामात कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला नसल्यास दुपटीपेक्षा अधिक कर आकारला जाणार नाही. मात्र नवीन बांधकाम वा सुधारणा केली असल्यास नवीन प्रणालीनुसार कर द्यावा लागणार आहे.
उद्दिष्टाच्या प्रयत्नात थकबाकी विसरले
झोन कार्यालयांना कर वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते. यासाठी कर्मचारी व अधिकारी मोठ्या थकबाकीदारांकडील वसुलीच्या मागे लागतात. परंतु कमी थकबाकी असणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात. यावरील दंडाचा विचार करता ही रक्कम मोठी होते. यामुळे वसुली होत नाही. यात विभागाची चूक असल्याचे अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले. यात सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.