मुख्यमंत्री म्हणाले.. महाराष्ट्रात अंमली पदार्थ कारवाईचे पेव फुटले आहे, जणू काही...

नागपूर प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत डीएनए विभाग आणि वन्यजीव डीएनए विश्लेषण विभागाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांचे हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने उद्घाटन पार पडले.

नागपूर :  'सध्या महाराष्ट्रात अंमली पदार्थ कारवाईचे पेव फुटले आहे, जणू काही संपूर्ण जगातील अंमली पदार्थ केवळ महाराष्ट्रातच आहेत, असे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. ते नागपुरातील अत्याधुनिक डीएनए फॉरेन्सिक लॅबच्या ऑनलाइन उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. 

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत निर्भया योजनेंतर्गत जलदगती डीएनए विश्लेषण विभाग आणि राज्यातील एकमेव अशा वन्यजीव डीएनए विश्लेषण विभागाचे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने उद्घाटन पार पडले. या कार्यक्रमात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil), उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत(Nitin Raut), पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar), यांची उपस्थिती होती. 

या कार्यक्रमात केंद्रीय तपास यंत्रणांद्वारे अंमली पदार्थप्रकरणी होत असलेल्या कारवाईबाबत बोलताना  मुख्यमंत्री म्हणाले, 'सध्या महाराष्ट्रात अंमली पदार्थ कारवाईचे पेव फुटले आहे, जणू काही संपूर्ण जगातील अंमली पदार्थ केवळ महाराष्ट्रातच आहेत, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे.' तसेच, केंद्रातील तपास युनिटच या प्रकरणांचा तपास लावू शकतात, असे नाही. तर, काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी २७ कोटी रुपयांचे 'हेरॉईन' पकडले होते पण त्यात 'हिरोईन'चा संबंध नसल्याने त्यांच्या कारवाईला प्रसिद्धी मिळाली नाही, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. महाराष्ट्र पोलीस मजबूत आहेत आणि अनेक मोठ्या कामगिरी केल्या आहेत. मात्र, महाराष्ट्र पोलिसांची ही ख्याती बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

'गुन्हेगारी जगताच्या मागे असताना तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पोलीस दलाने त्यांच्या एक पाऊल पुढे असायला हवे.' पोलीस दल हे राज्याचा पाठकणा असलेले दल आहे आणि त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे आपले कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी प्रयत्नार्थ असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

दरम्यान, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा-२०१२ (पोक्सो) अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने याविषयीच्या डीएनए नमुन्यांचे विश्लेषण जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी निर्भया योजनेंतर्गत जलदगती डीएनए विश्लेषण विभाग तयार करण्यात आला आहे.