सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत : ग्राहकाभिमुख निर्णय

मल्टीस्टेट आणि को-ऑपरेटिव्ह बँका रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चांगला आणि ग्राहकाभिमुख आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व विदर्भ सचिव लीलाधर लोहरे यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मल्टीस्टेट आणि को-ऑपरेटिव्ह बँका रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चांगला आणि ग्राहकाभिमुख आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व विदर्भ सचिव लीलाधर लोहरे यांनी केली आहे.
सध्याची बँकिंग लोकपाल तक्रार निवारण यंत्रणा अत्यंत कुचकामी असून, ग्राहकांना न्यायालयात जावे लागत आहे. त्यासाठी ग्राहक प्रतिनिधींचा समावेश असलेली आणि १५ दिवसात तक्रारींचे निराकरण करणारी प्रभावी यंत्रणा स्थापन करावी, ग्राहकांना पुरेशी नुकसानभरपाई आणि खर्च देऊन दोषी व्यक्तींना दंड करण्याची तरतूद असावी. बँकांतर्गत तक्रार यंत्रणासुद्धा प्रभावी असावी. त्याच्यावर सतत निगराणी ठेवण्यात यावी, सर्व पतसंस्था यांच्या व्यवहारावरही रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असावे.
बँक व्यवहाराबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असून, बँकांबाबत अविश्वासाचे वातावरण आहे. बँकेची तक्रार निवारण यंत्रणा ग्राहकाभिमुख आणि प्रभावी नसल्यामुळे बँक व्यवहारबाबत ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. आता रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत या बँका येणार असल्याने रिझर्व्ह बँकेने प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारून ग्राहकांना १५ दिवसात न्याय मिळेल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र विदर्भने केली आहे.