डिझेलच्या दरवाढीमुळे देशात कोळसा संकट

डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते वाहतुकीसह रेल्वेचाही वापर गरजेचा

कमल शर्मा

नागपूर : आयात वाढूनही महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरातील वीज केंद्रांतील कोळशाची टंचाई संपलेली नाही. पावसाळा संपताच निर्माण झालेल्या या टंचाईच्या कारणाचा शोध घेतला असता यामागे डिझेलची भाववाढ हेसुद्धा एक मोठे कारण असल्याचे पुढे आले आहे. डिझेलच्या दरात ३० टक्के वाढ झाल्याचे सांगत कोळसा कंपन्यांच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी काम बंद करून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

तर, केंद्र सरकारने परिस्थिती लक्षात घेता वीज कंपन्यांना मार्ग सह रेल्वे (आरसीआर) परिवहन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वीज कंपन्यांकडे याबाबतचे व्यवस्थापन नसल्याने कोळसा पुरवठा अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे दिसत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, राज्यातील केंद्रांकडे फक्त १.७ दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. राज्यातील तीन युनिट बंद आहेत. मागणी २० हजार मेगावॅटच्याही पुढे गेली आहे.

पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून महागड्या दराने खरेदी केली जाणारी वीज आणि गैरपारंपरिक ऊर्जेच्या बळावर सध्यातरी महाराष्ट्र राज्य लोडशेडिंगपासून मुक्त आहे. पाऊस थांबल्याने दोन रॅक कोळशाची आवक वाढली असतानाच वाहतुकीचे संकट ठाकले. आजवर खाणींमधून कोळसा पोहोचविण्याची जबाबदारी कोळसा कंपन्यांवर होती. मात्र, सर्वात मोठा पुरवठादार असलेल्या वेकोलीच्या पुरवठा ठेकेदारांनी डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतुकीचे दर वाढविण्याची मागणी करत काम थांबविले आहे. यामुळे पुरवठा कायम राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने मार्ग सह रेल्वे परिवहनाचे निर्देश दिले आहेत.

...तर कोळसा अन्य कंपनीला देणार : केंद्राचा इशारा

महाजनको आरसीआरच्या माध्यमातून कोळशाची उचल करणार नसेल तर हा कोळसा दुसऱ्या कंपनीला दिला जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला. यामुळे महाजनकोने आपल्या वाहतूक ठेकेदारांना विनंती करून काम सुरू केले आहे. लवकरच निविदा काढली जाण्याची शक्यता आहे. केद्राच्या निर्देशांचे पालन केले जात असून, आरसीआरच्या माध्यमातून केंद्राने निर्धारित केलेल्या कोळशाची उचल केली जाईल, असे महाजनकोचे संचालक (मायनिंग) पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले.

महाजनकोकडून कोळशाची उचल

कंपनी	कोळसा
वेकोली	५ लाख मेट्रिक टन
एसईसीएल	४.५ लाख मेट्रिक टन
एमईसीएल	१.५ लाख मेट्रिक टन