कोळसा संकट : राज्याने मागितली केंद्राला मदत

कमल शर्मा

नागपूर : कोळशाच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे राज्यात विजेचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील परिस्थिती समजावून सांगितली. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारा संवाद साधून महाराष्ट्राला पुरेसा वीज पुरवठा करण्याची मागणीही केली.

राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रात कोळशाचा साठा अतिसंवेदनशील स्थितीत पोहोचला आहे. काही वीज केंद्रांमध्ये तर अर्धा दिवस पुरेल इतका आणि काहींमध्ये दाोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा नसल्याने महाजेनकोचे चार युनिट ठप्प पडले आहेत. दररोज कोळशाच्या २५ रॅक ऐवजीशवकेवळ १८ रॅक मिळत आहेत. या गंभीर अवस्थेतही परिस्थती नियंत्रणात ठेवण्यात आली असल्याचा महाजेनकोचा दावा आहे. सूत्रांनुसार कोळशाचा पुरवठा वाढला नाही तर राज्यात पुन्हा एकदा लोडशेंडिंगचे संकट निर्माण होऊ शकते. नवरात्रसोबतच सण-उत्सवांना सुरुवात होईल तसेच ऑक्टोबर हीटमध्ये विजेची मागणी वाढते. यातच कोळशाचे संकट उभे ठाकले आहे. यातच आता कोळसा कंपन्यांनी महाजेनकाोकडे थकीत रकमेची मागणी केली आहे. सूत्रांनुसार थकबाकी वाढल्यामुळे कोळसा कंपन्यांची पुरवठा वाढवण्याची इच्छा नाही. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे एकूणच परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. महाराष्ट्रातील ही परिस्थती पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती केली आहे.

महाजेनकोच्या अधिकाऱ्यांना खाणींंमध्येही दिसला नाही कोळसा

दरम्यान ऊर्जामंत्र्यांच्या आदेशावर महाजेनकोचे अधिकारी खरी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी कोळसा खाणींवर पोहोचली. दुर्गापूर खाणीमध्ये गेलेल्या पथकाने सांगितले की, पाऊसामुळे येथील उत्खनन बंद आहे. कोळशाचा साठाही नाही. दुसरीकडे भटाडी खाणीमध्ये मातीमिश्रित कोळसा सापडला. त्याचप्रकारे सास्ती धोपटला खाणीमध्ये सुद्धा कोळसा आढळून आला नाही. यामुळे परस्थितीचे गांभीर्य दिसून येते. दरम्यान महाजेनकोच्या प्रबंध निदेशकांनी कोल इंडियाच्या प्रबंध निदेशकांची भेट घेऊन पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली. निधीच्या कमतरतेमुळे यावर्षी केवळ १८ एमएमटी कोळशाचा साठा होऊ शकला, असे महाजेनकोने स्पष्ट केले आहे.

देशव्यापी संकट

केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कळविले आहे की, कोळशाचे संकट केवळ महाराष्ट्रपुरते मर्यादित नाही तर देशव्यापी आहे. देशात १३६ औष्णिक वीज केंद्र आहेत. यात ५८ हे शून्य ते ३ दिवसाच्या साठ्यासह अतिसंवेदनशील स्थितीत आहेत. तर ७० वीज केंद्रात चार ते दहा दिवसाचाच साठा उपलब्ध आहे. येथेही स्थिती संवेदनशील अशीच आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारने कोळसा पुरवठा वाढवण्याच्या दिशेने सकारात्मक पुढाकार घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.