वरोरा-वणी-माढळी रोडवरील कोळसा वाहतूक ठरेल जीवघेणी
By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: May 12, 2024 06:51 PM2024-05-12T18:51:07+5:302024-05-12T18:51:15+5:30
नागरिकांची हायकोर्टात याचिका : मनाई आदेश देण्याची मागणी
![Coal transportation on Varora-Vani-Madhli road will be life threatening | वरोरा-वणी-माढळी रोडवरील कोळसा वाहतूक ठरेल जीवघेणी Coal transportation on Varora-Vani-Madhli road will be life threatening | वरोरा-वणी-माढळी रोडवरील कोळसा वाहतूक ठरेल जीवघेणी](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/23432votingg3_2024051229616.jpg)
वरोरा-वणी-माढळी रोडवरील कोळसा वाहतूक ठरेल जीवघेणी
राकेश घानोडे, नागपूर : वरोरा-वणी-सोईट-माढळी रोडचा कोळसा वाहतुकीसाठी उपयोग केला जाणार असल्यामुळे सात नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या रोडवर शाळा व नागरी वस्त्या असल्यामुळे ही कोळसा वाहतूक जीवघेणी ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी हा धोका लक्षात घेता या रोडवर कोळसा वाहतुकीला मनाई करण्याचा आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये मनोज सूर्यवंशी, कुशल थेरे, जयश्री हजारे, तहसीलदार यादव, उज्ज्वला बांडेबुचे, प्रीती शास्त्रकार व नलिनी भुसारी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १ जानेवारी २०२१ रोजी वेकोलिला भद्रावती तालुक्यातल्या माजरी क्षेत्रातील येकोना खाणीमधून कोळसा काढण्याची परवानगी दिली आहे. या खाणीतील कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी वेकोलि वरोरा-वणी-सोईट-माढळी रोड बांधत आहे. त्याकरिता, चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३ मार्च २०२३ रोजी वेकोलिला जमीन हस्तांतरित केली आहे. हा रोड मार्डा येथील संस्कार भारती शाळेला लागून जाणार आहे. ही शाळा २००६ पासून कार्यरत आहे. तसेच, या रोडवर अनेक नागरी वस्त्याही आहेत. परिणामी, या रोडवरून कोळसा वाहतूक करणे जनहिताचे होणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारला मागितले उत्तर
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव, राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी व वेकोलिचे महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) यांना नोटीस बजावून येत्या २८ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.