पुढच्या काळात महाराष्ट्रात सामाजिक बदलाची बीजे रुजलेली दिसतील

पुढच्या काळात महाराष्ट्रात सामाजिक बदलाची बीजे रुजलेली दिसतील, असा विश्वास जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार-प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीचे सहअध्यक्ष श्याम मानव यांनी व्यक्त केला.

ठळक मुद्देजादूटोणा विरोधी कायदा १५ वर्षांनंतर मार्गीपुढील पाच वर्षांत सामाजिक बदलाची बीजे रुजलेली दिसतील

गोपालकृष्ण मांडवकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिसेंबर २००५ मध्ये सुरू झालेला जादूटोणा विरोधी कायद्याचा प्रवास अनंत अडचणींवर मात करीत २०१३ मध्ये कायदा पारित होण्यापर्यंत झाला. दरम्यानच्या काळात रखडलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने १४ कोटी ९ लाख रुपये मंजूर करून हा विषय मार्गी लावला. यामुळे पुढच्या काळात महाराष्ट्रात सामाजिक बदलाची बीजे रुजलेली दिसतील, असा विश्वास जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार-प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीचे सहअध्यक्ष श्याम मानव यांनी व्यक्त केला.
नागपुरातील एका कार्यक्रमासाठी आले असता ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेट देऊन त्यांनी विशेष मुलाखत दिली. जादूटोणा विरोधी कायदा लागू करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, त्यातील अडथळे आणि सरकारकडून आलेला अनुभव त्यांनी कथन केला. ते म्हणाले, १९८२ पासूनचा हा संघर्ष आहे. या लोकलढ्याला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त व्हावे यासाठी २००५ मध्ये झालेल्या नागपूर अधिवेशनापूर्वी या कायद्याची पूर्ण तयारी झाली होती. बाबा आढावाकडून नरेंद्र दाभोलकर यांचे नाव सुचविले गेले. कायद्यासाठी ड्राफ्ट तयार झाला. उद्धव ठाकरे यांनी कायद्याच्या नावात काही तांत्रिक बदल सुचविले. या ड्राफ्टवर न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची स्वाक्षरी होती. मात्र २००५ च्या अधिवेशनात मांडण्यापूर्वी या विधेयकाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाकडून प्रचंड विरोध झाला. ड्राफ्टमध्ये प्रचंड चुका होत्या. नंतर या ड्राफ्टमध्ये पी.बी. सावंत यांच्या मदतीने बदल केले. कायद्यातील बारकाव्यांचाही यात विचार केला. विधानसभेत कायदा पारित झाल्यावर २००६ मध्ये विधान परिषदेत तो संमत करण्याचा शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिला. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कायदा पारित करण्याचे ठरले होते. मात्र अधिवेशनाच्या दोन दिवसात कायदा संमत न झाल्यास उपोषणाला बसण्याची धमकी दाभोलकर यांनी दिली. तिसऱ्या दिवशी ते लातूरमध्ये उपोषणालाही बसले. यामुळे विलासराव देशमुख प्रचंड नाराज झाले. आता कायदा होणार नाही, असे संकेत नितीन गडकरी यांनी दिले. तसेच झाले. पुढे २०१३ पर्यंत हा विषय थंडबस्त्यात राहिला.
२०१३ मध्ये तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके यांच्या पुढाकाराने सकारात्मक वातावरण तयार झाले. अधिवेशनात कायदा मांडायचे ठरले असतानाच आदल्या दिवशी २० आॅगस्ट २०१३ मध्ये दाभोलकरांची हत्या झाली. तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनीही या कायद्याला बराच विरोध केला. उद्धव ठाकरे यांनी समर्थनाची तयारी दाखविली. पुुढे डिसेंबर २०१३ च्या अधिवेशनात हा कायदा पारित झाला. अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १४ कोटी ५० लाख रुपयांची मंजुरीही दिली. हेड नसल्याने ही रक्कम मिळाली नाही. सामाजिक न्याय विभागातून एक कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. यातून २०१५ पर्यंत महाराष्ट्रभर काम करता आले.
२०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी समितीला सतत तीन वर्षे निधीचे आश्वासन दिले. मात्र ही तीन वर्षे मंत्रालयात खेटे घालण्यात गेली. अखेर त्यांची मानसिकता लक्षात आल्यावर हा नाद सोडला.

अजित पवारांची भक्कम तयारी
राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारातील वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच आपणास वेळ देऊन १० समितीच्या कार्यासाठी कोटी रुपये मंजूर केले. अंतरिम बजेटचीही तयारी दर्शविली. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही सर्वतोपरी कार्याची तयारी दर्शविली आहे. समितीच्या कार्याचे प्रारूप तयार असून, एप्रिलपासून कार्याची सुरुवात होणार आहे.

या सरकारवर आपला विश्वास आहे. मुख्यमंत्रीही अंतर्बाह्य प्रामाणिक आहेत. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी निधी उपलब्ध करून दिल्याने देशात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे हे रोल मॉडेल ठरावे, एवढ्या प्रामाणिकपणे आम्ही समितीच्या माध्यमातून काम करू.
- श्याम मानव, सहअध्यक्ष,
जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार-प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती (सामाजिक न्याय विभाग)